ਜਦ ਕਿਸੇ defaulter ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਏਰੀਅਰ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਸ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੁਰਕ (ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ, Property Attachment ) ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, Under Section 67 of Punjab Land Revenue Act,1887
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ (ਤਕਾਵੀ) ਆਦਿ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਅਨੁਸਾਰ ਏਰੀਅਰ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਆਦਿ ਰਕਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਅਨੁਸਾਰ ਏਰੀਅਰ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਢੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
1. ਵਸੂਲੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । (ਧਾਰਾ 68 ਅਧੀਨ)
ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 68 ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2. ਡੀਫਾਲਟਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਧਾਰਾ 69 ਅਧੀਨ)
- (ੳ) ਜਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਏਰੀਅਰ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਲੀਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- (ਅ) ਜਦੋਂ ਬਾਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਉਸ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ।
- (ੲ) ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇ defaulter ਔਰਤ, ਨਾਬਾਲਗ ਜਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
3. ਡੀਫਾਲਟਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਵੇਂ ਖੜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਧਾਰਾ 70 ਅਧੀਨ)
ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 70 ਦੇ ਅਧੀਨ:
- (ੳ) ਜਦ ਕਿਸੇ defaulter ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਏਰੀਅਰ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ defaulter ਦੀ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ, ਭਾਵ ਖੜੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- (ਅ) ਵੇਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪੰਜਾਬ ਟੈਨੇਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
- (ੲ) Defaulter ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬੀਜ ਲਈ, ਪਸੂਆਂ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਛੱਡਕੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਯੋਗ ਸਮਝੇ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
4. ਡੀਫਾਲਟਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। (ਧਾਰਾ 71 ਅਧੀਨ)
- (ੳ) ਜਦ ਕਿਸੇ defaulter ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਏਰੀਅਰ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- (ਅ) ਇਹ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਜਿਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਦੂਜਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
- (ੲ) ਕੁਲੈਕਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁੱਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- (ਸ) ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕਲੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਇੱਕਰਾਰਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
- (ਹ) ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੱਕ ਅਤੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਹੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੀ।
- (ਕ) ਜੇਕਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸੇ ਮੁਕਰਰ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Also Read Correction in Land Record (ਫਰਦ ਬਦਰ) as per Punjab Land Record Manual
5. ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨਾ (Property Attachment):
- (ੳ) ਜਦ ਕਿਸੇ defaulter ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਏਰੀਅਰ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਸ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- (ਅ) ਕੁਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕੀਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਟੈਨੈਂਟ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- (ੲ) ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
- (ਸ) ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਕੁਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਕਮ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
6. ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਜਦ ਕਿਸੇ defaulter ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਏਰੀਅਰ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 75 ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Also Read ਵਸੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ
7. ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨਾ:
ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 75 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਏਰੀਅਰ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ:
- (ੳ) ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅ ਐਕਟ, 1872 ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਵਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ।
- (ਅ) ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਧਾਰਾ 72 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਰਕ ਹੋਵੇ।
- (ੲ) ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 73 ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ।
8. ਡੀਫਾਲਟਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ:
- (ੳ) ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 75 ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕੁਲੈਕਟ ਚਾਹੇ ਤਾਂ defaulter ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- (ਅ) ਜਦੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲਵੇ ਕਿ defaulter ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਘੋਸ਼ਣਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਕਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ defaulter ਵੇਚ ਨਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕੇ।
- (ੲ) ਜੇਕਰ defaulter ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਘੋਸ਼ਣਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- (ਸ) ਘੋਸ਼ਣਾਂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਜੇਕਰ defaulter ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈ, ਹਿਬਾ, ਰਹਿਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕਰਾਰਨਾਮੇ ਆਦਿ ਰੱਦ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ।
- (ਹ) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਏਰੀਅਰ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਬਕਾਇਆ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੱਕਰਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਏਰੀਅਰ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਘੋਸਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਾਲਕ ਇਸ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਕਾਇਆ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੀ ਢੰਗ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ defaulter ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
(ੳ) ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ:
ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਅਨੁਸਾਰ
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ defaulter ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਤਰੀਖ, ਸਮਾਂ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਨਿਸਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ਅ) ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਬੰਧੀ ਮੁਨਾਦੀ:
ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਅਨੁਸਾਰ
- ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ defaulter ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁਨਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(ੲ) ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਢੰਗ:
ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 82 ਅਨੁਸਾਰ:
- ਵਿਕਰੀ ਕਿਸੇ ਐਤਵਾਰ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਲੱਗਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਵਿਕਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(ਸ) ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ:
ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 83 ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਮੁਲਤਵੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ਹ) ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ:
ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 84 ਅਨੁਸਾਰ defaulter ਜੇਕਰ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ defaulter ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(ਕ) ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 85 ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 25% ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਉਸ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
(ਖ) ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣ:
ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 86 ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੋਲੀਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(ਗ) ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਾ:
ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 90 ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(ਘ) ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ:
ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 91 ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਤਰੀਖ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਵਿਕਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਨਾਦੀ ਦਾ ਢੰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਗੈਰਾ-ਵਗੈਰਾ।
(ਙ) ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ:
ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 92 ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਉਪਰੰਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਕਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਕਰੀ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ਚ) ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ:
ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 94 ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸੱਮਰਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
(ਛ) ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ:
ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 95 ਅਨੁਸਾਰ
- ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਵਿਕਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਖਾਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁਨਾਫਾ/ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
(ਜ) ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ:
ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 95 ਅਨੁਸਾਰ
- ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਅਗਰ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ defaulter ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1 thought on “The 8 Ways of Property Attachment (ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ) Under Section 67 of Punjab Land Revenue Act,1887”