Discover Your Dream Home: Rent vs Buy Comparison Calculator

Introducing the Rent vs Buy Comparison Calculator! Let’s delve into this groundbreaking tool and how it can revolutionize your journey to homeownership as in the realm of real estate, the decision to rent or buy a home can be one of the most significant financial choices we make. With various factors influencing our decision-making process, it’s crucial to have such a tool that empowers us to make informed choices.

Rent vs. Buy Calculator

Rent vs. Buy Calculator

Exploring Rent vs. Buy Comparison Calculator :

  1. Home Price (मकान का मूल्य): Enter the anticipated cost of your dream home. From cozy condos to sprawling estates, this is where your journey begins.
  2. Monthly Rent (मासिक किराया): Input the current monthly rent you pay. This figure serves as a benchmark for comparing the financial implications of renting versus buying.
  3. Number of Years (सालों की संख्या): How long do you plan to stay in your new home? Specify the number of years to tailor the calculation to your unique circumstances.
  4. Annual Appreciation Rate (%) (वार्षिक मूल्य वृद्धि दर): Estimate the annual rate at which property values in your area appreciate. This factor can significantly impact the financial outcome of your decision.
  5. Down Payment (%) (डाउन पेमेंट): Determine the percentage of the home’s purchase price you plan to pay upfront. This upfront investment affects your monthly mortgage payments and overall affordability.
  6. Mortgage Interest Rate (%) (ऋण ब्याज दर): Enter the interest rate you expect to pay on your mortgage. This rate influences the total cost of homeownership over the loan term.
  7. Closing Costs (%) (क्लोज़िंग लागत): Estimate the percentage of the home’s purchase price you’ll pay in closing costs. These costs include various fees associated with finalizing the purchase transaction.

ALSO TRY https://moneyswings.com/free-house-rent-allowance-exemption-calculator/

Utilizing the Calculator:

Once you’ve filled in the relevant details, click the “Calculate” button to unveil the results. Our Rent vs. Buy Calculator will provide you with a comprehensive comparison of the total costs associated with renting versus buying your dream home.
From the total cost of buying to the estimated home value after your specified tenure, this tool equips you with valuable insights to guide your decision-making process.

Conclusion:

With the Rent vs. Buy Comparison Calculator at your fingertips, navigating the path to homeownership has never been easier. Whether you’re a first-time buyer exploring your options or a seasoned homeowner weighing your next move, this innovative tool empowers you to make confident, informed decisions to Renting versus buying Real estate choices. Say goodbye to guesswork and hello to your dream home with our Rent vs. Buy Calculator today!

A Comprehensive Guide To Dealing With Illegal Property Possession In Punjab

Owning property in Punjab is often considered a symbol of security and prosperity. However, the threat of Illegal Property Possession In Punjab looms large, posing a significant challenge to property owners. This comprehensive guide aims to empower property owners with the necessary knowledge, legal insights, and actionable steps to effectively address illegal possession issues in Punjab.

Understanding Illegal Property Possession

Illegal property possession occurs when individuals wrongfully occupy or lay claim to property without the owner’s consent or legal authority. This can manifest in various forms, including:

  • Trespassing: Unauthorized entry onto vacant land or into a property without permission.
  • Overstaying Tenants: Renters who refuse to vacate the premises after the expiration of their lease agreement or beyond the legally permissible period.
  • Fraudulent Occupation: Individuals resorting to deception, forgery, or fraudulent means to assert ownership over property that rightfully belongs to someone else.

Navigating Illegal Property Possession In Punjab

One of the most contentious aspects of illegal possession is the concept of adverse possession. This legal principle allows individuals to claim ownership of land or property they have openly, continuously, and exclusively possessed for a specified period, typically 12 years in Punjab. However, recent amendments to the Limitation Act, 1963, have imposed stricter requirements for adverse possession:

  • Continuous Possession: The occupant must demonstrate uninterrupted possession of the property for the requisite period without the owner’s permission or challenge.
  • Hostile Possession: The occupation must be adverse to the owner’s title, indicating a claim of ownership in opposition to the rightful owner’s interests.
  • Exclusive Possession: The occupant must exercise exclusive control and possession of the property, excluding the owner and other claimants.

Furthermore, amendments introduced in 2022 have heightened the burden of proof on the occupant by requiring them to have knowledge of their possession’s adverse nature and the specific dispossession of the rightful owner. Additionally, easement rights, such as rights of way or access, are no longer subject to adverse possession claims.

ALSO READ Property Registration Process In Punjab: The Important Frequently Asked Questions

Proactive Measures to Safeguard Your Property

Prevention is often the best defense against illegal possession. Property owners can adopt various proactive measures to protect their interests:

  • Regular Inspections: Conduct routine inspections of your property, particularly if it remains vacant or is situated in remote locations. Consider hiring a reputable caretaker or property management service to oversee regular checks.
  • Thorough Tenant Screening: Prior to entering into lease agreements, conduct thorough background checks on prospective tenants. Verify their identity, employment status, rental history, and references to mitigate the risk of problematic tenancies.
  • Strategic Lease Management: Opt for shorter lease durations, typically around 11 months, with the option for renewal. This approach minimizes the risk of adverse possession claims by resetting the clock on occupancy periods and facilitates periodic reassessment of tenant suitability.
  • Physical Security Measures: Install robust boundary fencing, gates, and security systems to deter unauthorized entry onto your property. Display conspicuous signage indicating private property status and warning against trespassing.
  • Legal Documentation: Ensure all lease agreements and tenancy arrangements are properly documented and legally registered with the relevant authorities. This provides a clear evidentiary trail and legal recourse in the event of disputes or illegal occupation.

Taking Assertive Action Against Illegal Possession

In the unfortunate event that your property falls victim to illegal occupation, swift and decisive action is imperative:

  • Prompt Reporting: Immediately report instances of illegal possession to the appropriate law enforcement authorities, such as the Superintendent of Police (SP) in your jurisdiction. File a written complaint detailing the circumstances of the unlawful occupation and requesting expedited intervention.
  • Documentary Evidence: Gather comprehensive documentation substantiating your ownership rights, including property deeds, land titles, lease agreements, correspondence with the trespasser, and any relevant communications. These documents serve as crucial evidence in legal proceedings.
  • Legal Consultation: Seek the counsel of a qualified legal professional specializing in property law to assess your rights and explore available avenues for recourse. Your lawyer can advise you on relevant provisions of the Indian Penal Code (IPC) and other applicable statutes governing property rights and trespass.
  • Litigation and Enforcement: Consider pursuing civil litigation or criminal charges against the trespasser, depending on the nature and severity of the illegal occupation. Sections of the IPC pertaining to criminal trespass (Section 44), mischief (Section 425), cheating (Section 420), house trespass (Section 442), and criminal intimidation (Section 503) may be invoked to address the wrongdoing.
  • Engage Law Enforcement Agencies: Collaborate with law enforcement agencies and local authorities to facilitate the eviction of illegal occupants and enforcement of court orders. Punjab’s Special Anti-Land Grabbing Force and other specialized units are tasked with investigating and combating land-related crimes in the state.

State-Specific Remedies in Punjab

In addition to national legislation, Punjab has enacted specific legal mechanisms to address issues of land grabbing and property disputes:

  • Punjab Protection of Properties Rights Act, 2019: This legislation empowers authorities to expedite the eviction of illegal occupants and impose penalties for property-related offenses.
  • Special Anti-Land Grabbing Force: Punjab maintains a specialized law enforcement unit dedicated to investigating and combating land grabbing and property fraud across the state. The force works in tandem with local police and administrative agencies to safeguard property rights.
  • Online Complaint Resolution Portal: The Punjab Revenue Department offers an online platform for property owners to lodge complaints regarding illegal occupation, track the progress of investigations, and seek redressal through administrative channels.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Q: What recourse do I have if the trespasser claims to possess valid ownership documents?

A: Consult with legal counsel to verify the authenticity and legality of the documents presented by the trespasser. Your lawyer can advise you on challenging the validity of the purported ownership claims through legal channels.

Q: Can I take direct action to evict the illegal occupant from my property?

A: While it may be tempting to handle the situation independently, it is strongly advised against. Engage legal professionals and law enforcement agencies to ensure that eviction proceedings are conducted lawfully and in accordance with due process.

Conclusion

Protecting your property from illegal possession requires proactive vigilance, sound legal knowledge, and decisive action. By understanding the nuances of property rights, staying abreast of legal developments, and implementing preventive measures, property owners can safeguard their valuable assets and assert their ownership rights effectively in the state of Punjab. Remember, timely intervention and strategic collaboration with legal experts and law enforcement authorities are essential for reclaiming and preserving your property rights in the face of unlawful occupation.

What Is Laal Lakir (ਲਾਲ ਲਕੀਰ) In Punjab Property Registration Process (Notification 23-12-2016)

ਲਾਲ ਲਕੀਰ (Laal Lakir) ਕੀ ਹੈ?

ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਅਤੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲਾਈਨ ਵੰਡਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ (Laal Lakir) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰਕਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ “ਲਾਲ ਲਕੀਰ” ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਾ।

ਇਹ “ਲਾਲ ਲਕੀਰ” ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਰਹਾਇਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅੱਕਤੀ ਇਸ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੈ ਉਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਝੱਗੜੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਤੀ 16/12/2016 ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ 23/12/2016- ਮਬ.5/21094 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ “ਲਾਲ ਲਕੀਰ” ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ -ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਬਧੀ ਅਰਜੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਈਦਾ ਲੈ ਸਕਣ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (ਮਾਲ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ) ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ  ਨੰ. 23/12/2016- ਮਬ.5/21094 ਮਿਤੀ 16-12-2016

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਅਧੀਨ ਖਾਲੀ ਜਗਾ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦਾ ਹੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:-

ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ

1)ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ (ਅਨੁਲਗ: ਉ) ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ਤੇ ਦੇਵੇਗਾ।

2) ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਸਤਾਖਾਰਾਂ ਸਹਿਤ ਦੋ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ ਫੋਟੋ ਲਗਾਏਗਾ ।

3)ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦੇ ਪਾਸ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ ਆਪਣੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਸਹਿਤ ਤਜਵੀਜ ਨਾਲ ਲਗਾਏਗਾ।

4)ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ਼/ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਿਸੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ:-

  • ੳ) ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੱਤੀ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ।
  • ਅ) ਪਿੰਡ ਦਾ ਗਰਾਮ ਪੰਚਇਤ ਦਾ ਸਰਪੰਚ।
  • ੲ) ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਸ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ/ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ।

5. ਇਸ ਤਜਵੀਜਤ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀ / ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਜੇਕਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇਂ (ਅਨੁਲੱਗ ‘ਅ’) ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।

ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਖੁਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਫਾਈਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

6. ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

7. ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਾਸ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਇਹ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਰਵੀਜਨ /ਅਪੀਲ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਕੇਵਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

Red Line in Punjab Property ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (ਮਾਲ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ) ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ  ਨੰ. 23/12/2016- ਮਬ.5/21094 ਮਿਤੀ 16-12-2016

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (ਮਾਲ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ) ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ  ਨੰ. 23/12/2016- ਮਬ.5/21094 ਮਿਤੀ 16-12-2016 Red Line Property ਲਾਲ ਲਕੀਰ

ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ…

Punjab Revenue Department Notification Dated 16-12-26 on Laal Lakir Property

ALSO READ The 8 Ways of Property Attachment (ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ) Under Section 67 of Punjab Land Revenue Act,1887

 

Stamp Paper Fees Punjab Property Registration (ਦਸਤਾਵੇਜਾ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ਟਾਮ / ਫੀਸ ਦੀ ਦਰ)

Stamp Paper Fees Punjab Property Registration

Stamp Paper Fees Punjab Property Registration

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ( Punjab Property Registration Process) ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ਟਾਮ / ਫੀਸ ਦੀ ਦਰ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ-

ਲੜੀ ਨੰ. ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਸ਼ਟਾਮ ਦੀ ਦਰ ਇੰਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਸੈਂਸ ਰਜਿਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਰੁਪਏ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਫੀਸ ਪੇਸਟਿੰਗ ਫੀਸ
1 ਸੇਲ ਡੀਡ / ਗਿਫਟ ਡੀਡ 5 % 1 % 1 % ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 200000/- ਰੁਪਏ 1 % 200/-
2 ਤਬਦੀਲ ਮਲਕੀਅਤ 0 % 0 NIL NIL 200/-
3 ਗਹਿਣੇ ਨਾਮਾ 4 % 0 1 % ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 200000/- ਰੁਪਏ NIL 200/-
4 ਪੱਟਾ ਨਾਮਾ NIL 200/-
5 0 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ 8 % NIL 1 % NIL 200/-
5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ 3% 3 % NIL 1 % NIL 200/-
10 ਸਾਲ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਏ ਦੁਗਣਾ ਕਰਕੇ 3 % NIL 1 % NIL 200/-
20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 3 % NIL 1 % NIL 200/-
30 ਤੋ 100 ਸਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ 4 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 3 % NIL 1 % NIL 200/-
ਨੋਟ ਪੇਸ਼ਗੀ ਲਈ ਰਕਮ ਤੇ 3% ਅਸਟਾਮ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗੇਗਾ NIL 200/-
6 ਤਬਾਦਲਾ ਨਾਮਾ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਤੇ 3 % 1 % 1 % ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 200000/- ਰੁਪਏ 1 % 200/-
7 ਤਕਸੀਮ ਨਾਮਾ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੇ 3 % 1 % 1 % ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 200000/- ਰੁਪਏ NIL 200/-
8 ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 4000 NIL 1 % ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 200000/- ਰੁਪਏ NIL 200/-
9 ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਬਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। 5 % 1 % 1 % ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 200000/- ਰੁਪਏ NIL 200/-
10 ਤਤੀਮਾ ਨਾਮਾ 500 NIL 1 % ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 200000/- ਰੁਪਏ NIL 200/-
11 ਗੋਦਨਾਮਾ 1000 NIL 4000 NIL 200/-
12 ਮੁਖਤਿਆਰ ਨਾਮਾ ਆਮ (ਜੇਕਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕਰਤਾ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ) 2000

4000

NIL 400 NIL 200/-
13 ਮੁਖਤਿਆਰ ਨਾਮਾ ਖਾਸ (ਜੇਕਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕਰਤਾ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ) 1000

2000

NIL 200 NIL 200/-
14 ਵਸੀਅਤ ਨਾਮਾ 0 NIL 4000 NIL 200/-
15 ਵਸੀਅਤ ਕੈਸਲ 600 NIL 4000 NIL 200/-
16 ਟਰੱਸਟ ਨਾਮਾ 1000 NIL 1000 200/-
ਲੇਡੀਜ਼ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਸੇਲ ਡੀਡ ਤੇ 2% ਦੀ ਅਸਟਾਮ ਡਿਉਟੀ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ

 

ਪੀ.ਐਲ.ਆਰ.ਐਸੀ ਫੀਸ (ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੀਸ) ਵੱਖਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

1 ਸੇਲ ਡੀਡ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ 1000/- ਰੁਪਏ
2 ਸੇਲ ਡੀਡ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਤੱਕ 3000/- ਰੁਪਏ
3 ਸੇਲ ਡੀਡ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ 5000/- ਰੁਪਏ
4 ਮੁਖਤਿਆਰ ਨਾਮਾ ਆਮ 2000/- ਰੁਪਏ
5 ਵਸੀਅਤ, ਲੀਜ ਡੀਡ, ਤਬਦੀਲ ਮਲਕੀਅਤ 500/- ਰੁਪਏ
6 ਗੋਦਨਾਮਾ 500/- ਰੁਪਏ
7 ਟਰੱਸਟ 500/- ਰੁਪਏ

 

ਨਕਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ

1 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਨਕਲ 5 ਪੇਜਾ ਤੱਕ 400/- ਰੁਪਏ
2 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਨਕਲ 5 ਪੇਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ 15/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਜ
3 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਨਕਲ 5 ਪੇਜਾ ਤੱਕ 1000/- ਰੁਪਏ
4 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਨਕਲ 5 ਪੇਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ 20/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਜ

ਇੰਤਕਾਲ ਫੀਸ 600/- ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

 

 

Punjab Property Registration: Document wise detail of Stamp Duty, Registration Fee and Facilitation charges

Sr. No Deed Name Stamp Duty Registration Fee Facilitation charges PIDB
 

 

 

1

 

 

 

Sale/ Gift

 

 

5% of the Consideration amount

+ 1 % of SIC (Social Infrastructure Cess)

 

 

1 % of the Consideration amount (Max. Rs. 2 lac )

Rs.1000/- (for Consideration amount upto to 10 lac), Rs.3000/- (for Consideration amount between 10 lac to 30 lac), Rs.5000/- (for

Consideration amount above 30 lac)

 

 

1% of Consideration amount

 

2

 

Transfer of Property

 

Nil

 

Nil

 

Rs. 500/-

 
 

3

General Power of Attorney (upto 5 person)  

Rs. 2000/-

 

Rs. 400/-

 

Rs. 2000/-

 
 

4

General Power of Attorney (more than 5 person)  

Rs. 4000/-

 

Rs. 400/-

 

Rs. 2000/-

 
 

5

Special Power of Attorney  

Rs.1000/-

 

Rs. 100/-

 

Rs. 2000/-

 
 

6

 

Cancellation of GPA

 

Rs.1000/-

 

Rs. 400/-

 

Rs. 2000/-

 
 

7

 

Cancellation of SPA

 

Rs. 500/-

 

Rs. 100/-

 

Rs. 2000/-

 
 

8

Mortgage Deed (without Possession)  

4% of the Consideration amount

1 % of the Consideration amount (Max. Rs. 2 lac )  

Rs. 1000/-

 
 

9

 

Mortgage Deed (with Possession)

 

4% of the Consideration amount

1 % of the Consideration amount (Max. Rs. 2 lac )  

Rs. 500/-

 
 

10

 

Pattanama /Lease

 

i

Pattanama /Lease (less than one year) 4% of (Annual rent amount) 1 % of Annual rent amount  

Rs. 500/-

 
 

ii

Pattanama /Lease (from period of lease from 1 to 5 years) 8% of (Annual Average rent amount) 1 % of Annual rent amount  

Rs. 500/-

 
 

iii

Pattanama /Lease (from 5 to 10 years) 3% of (Annual Average rent amount) 1 % of Annual rent amount  

Rs. 500/-

 
 

iv

Pattanama /Lease (from 10 to 20 years) 3 % of (Annual Average Rent x 2) 1 % of (Annual Rent x 2)  

Rs. 500/-

 
 

v

Pattanama /Lease (from 20 to 30 years) 3 % of (Annual Average Rent x 3) 1 % of (Annual Rent x 3)  

Rs. 500/-

 
 

vi

Pattanama /Lease (from 30 to 99 years) 3 % of (Annual Average Rent x 4) 1 % of (Annual Rent x 4)  

Rs. 500/-

 
 

11

Will/ Cancellation of Will  

Nil

 

Rs. 4000/-

 

Rs. 500/-

 
Consideration amount means Consideration amount or Collector rate, whichever is higher
Mutation Fee Rs. 600/-, where ever required
Pasting Fee Rs. 200/- applicable to all the documents

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ: Architects To Approve Building Plans In Punjab

Architects To Approve Building Plans in Punjab

Punjab Govt. Amended Punjab Municipal Building Bye-Laws, 2018 To Authorize Architects To Approve Building Plans

Architects To Approve Building Plans in Punjab

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨੂੰ ਸੋਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬੀਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼ਰਤਾ ਸਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਧੀਨ ਮਿਉਸੀਪਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ 2018  (Punjab Municipal Building Bye-Laws, 2018) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:-

Punjab Municipal Building Bye-Laws, 2018 ਦੀ  PDF ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ – Punjab Muncipal Building Bye Laws 2018

  1. ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਅੰਦਰ 500 ਗਜ ਤੱਕ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
  2. ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਅੰਦਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡਿਜ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਟ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵੱਲੋ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਕਸ਼ਾ, ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਚੈਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਹਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ है।
  3. ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫੀਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ।
  4. ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋ ਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ 1) ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
  5. ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵੱਲੋ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾ ਨੂੰ 500 ਗਜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ 15 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਤੱਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਰਹੇਗਾ।
  6. ਜੇਕਰ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ (Improvement Trust), ਗਲਾਡਾ (GLADA: Greater Ludhiana Area Development Authority), ਗਮਾਡਾ (GMADA: Greater Mohali Area Development Authority) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋ ਡਪਲੈਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕੀਮ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।  ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ( Checklist of Documents Required For Building Plan Approval in Punjab):- Checklist of Documents Required For Building Plan Approval In Punjab
  7. ਨਕਸ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਕਿਸੇ ਨਜਾਇਜ ਕਲੋਨੀ ਜਾਂ ਕਬਜੇ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
  8. ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਰੂਰ ਪੜੋ ਵਸੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ
ਜਰੂਰ ਪੜੋ ਵਾਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਹੱਕ ਗੁਆਉਣ (Losing Right in Inheritance of Property) ਦੇ 3 ਕਾਰਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਏਰੀਆ 90 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਗਜ ਤੋ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਇਸ ਨਾਲ ਹਜਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ।

Ayodhya Master Plan 2031: A Divine Blueprint for Transformation and Real Estate Boom

https://propertysahayak.com/ayodhya-master-p…real-estate-boom/

Ayodhya Master Plan 2031 promises divine transformation! Dive into infrastructure upgrades, spiritual revival, economic boom, and real estate opportunities. Discover investment potential, key projects, and challenges in this city reborn. Explore a future where faith and progress coexist!

Ayodhya Master Plan 2031: A Multi-faceted Transformation

The holy city , synonymous with ancient legacy and spiritual essence, is on the cusp of a monumental transformation with the inauguration of Shri Ram Mandir Ayodhya. At the heart of this metamorphosis lies the ambitious Ayodhya Master Plan 2031, a meticulously crafted roadmap for a future that resonates with faith, culture, and economic prosperity, including a surge in real estate growth and investment opportunities.

Here is a table which summarizes the different aspects of Ayodhya Master Plan 2031 discussed below, highlighting key initiatives, objectives, and projected impacts. It also sheds light on the real estate boom and investment opportunities that arise from the plan’s implementation.

Aspect Key Initiatives & Objectives Projected Impact
Infrastructure Rejuvenation Rs 85,000 crore investment Modernized roads & railways, expanded airport, smart city initiatives, improved waste management & green energy.
Spiritual & Cultural Revival Expansion & beautification of religious sites, museums & cultural centers, upgraded pilgrim amenities. Enhanced spiritual experience, preservation of heritage, boost in religious tourism.
Economic Engine Focus on tourism, hospitality & handicrafts, IT hubs & business parks, skill development & job creation. 2 crore tourists by 2031, 1 lakh new jobs, diversification of economy.
Environmental Harmony Development of green spaces & parks, eco-friendly construction practices, sustainable waste management. Improved air quality, reduced pollution, healthier living environment.
Real Estate Boom 400-900% property price increase in prime areas, increased demand for housing, commercial spaces & hotels. Investment opportunities in residential plots, apartments, hotels, restaurants & shops.
Key Projects & Initiatives 1,200-acre Ayodhya Township, Heritage Corridor Development, Multi-modal Transport Hub. Enhanced connectivity, improved pilgrim experience, creation of a self-contained smart city.
Challenges & Road Ahead Land acquisition & resettlement, responsible development, community engagement. Sensitive & inclusive approach, preservation of Ayodhya’s charm, collaboration with local stakeholders.

The detailed exploration of each aspect and its specific implications is described as follows:

Pillars of Progress under Ayodhya Master Plan 2031:

Infrastructure Rejuvenation:
  • Rs 85,000 crore investment by the Uttar Pradesh government, creating an infrastructure boom. (Source: Press Trust of India)
  • Modernized roads and railways, with an expanded airport welcoming pilgrims from across the globe. (Source: Ayodhya Development Authority website)
  • Smart city initiatives for efficient waste management and green energy solutions, like the implementation of a smart waste management system in pilot wards. (Source: Smart Cities Mission website)
Spiritual and Cultural Revival:
  • Expansion and beautification of iconic religious sites: Hanuman Garhi to witness a 57-crore expansion, while Kanak Bhavan will see a 45-crore facelift. (Source: The Times of India)
  • Museums and cultural centers: The Ramayana Museum, spread across 14 acres, is already under construction.(Source: Ayodhya Development Authority website)
  • Pilgrim amenities: Dharamshalas with modern facilities and improved pilgrim routes are planned across the city.
Economic Engine:
  • Focus on tourism, hospitality, and handicraft industries: Expected to attract 2 crore tourists annually by 2031, creating a demand boom for hotels, restaurants, and souvenir shops. (Source: Jefferies analyst report)
  • IT hubs and business parks: Proposed near the Ayodhya Bypass Road, promising 1 lakh new jobs and attracting major corporations. (Source: Ayodhya Development Authority website)
  • Skill development and employment opportunities for locals: Initiatives like the Ayodhya Skill Development Center are empowering residents to participate in the city’s growth. (Source: Ayodhya Skill Development Center website)
Environmental Harmony:
  • Development of green spaces and parks: 10% of the city earmarked for parks and green areas, ensuring a healthy and sustainable environment. (Source: Master Plan 2031 document)
  • Eco-friendly construction practices and pollution control measures: Focus on renewable energy sources like solar power and strict emission regulations for vehicles. (Source: Ayodhya Development Authority website)
  • Sustainable waste management: The smart waste management system aims to reduce landfill waste and promote recycling. (Source: Smart Cities Mission website)

Key Projects and Initiatives:

  • 1,200-acre Ayodhya Township: A self- contained smart city with residential, commercial, and recreational spaces, attracting investments and creating a high-quality living environment.
  • Heritage Corridor Development: Upgraded pilgrim routes with improved amenities and immersive experiences, boosting tourism and religious tourism- related real estate demand.
  • Multi-modal Transport Hub: Expanded airport and improved highway connectivity, like the four-lane Lucknow-Faizabad highway, making Ayodhya easily accessible and further spurring real estate developments.

Real Estate Boom and Investment Opportunities:

Ayodhya’s real estate market is experiencing a surge, with property prices increasing by 400-900% in prime areas like Deokali and Nayaghat since 2019. (Source: The Economic Times) This trend is expected to continue due to:

  • Ayodhya real estate news is witnessing the Increased demand for housing from pilgrims, tourists, and professionals: Leading to the development of apartments, hotels, and commercial spaces.
  • Improved infrastructure and connectivity: Making Ayodhya a more attractive place to live and work.
  • Government initiatives and incentives: The Ayodhya Development Authority has launched several schemes to attract developers and investors.

Must Read Article From Pilgrimage Path To Investment Paradise 2024! Shri Ram Mandir Explodes Real Estate Boom In Ayodhya! A Complete Investor’s Guide

Investment Options:
  • Residential plots and apartments: In areas close to the Ram Mandir and pilgrimage routes.
  • Commercial properties: Hotels, restaurants, and shops to cater to the growing tourist influx.
  • Hospitality projects: Boutique hotels, homestays, and wellness centers targeting religious tourists.
Remember:
  • Conduct thorough research: Due diligence and understanding the specific location and project details are crucial before investing.
  • Consult with experts: Seek advice from financial advisors and real estate agents familiar with the Ayodhya market.
  • Long-term perspective: Investment in Ayodhya real estate may require patience as the city transforms.

Challenges and Road Ahead:

  • Land acquisition and resettlement: Addressed with sensitivity and fairness.
  • Responsible development: Ensuring sustainability and preserving Ayodhya’s charm.
  • Community engagement: Working with locals to ensure inclusive growth.

Conclusion:

Master Plan 2031 is a testament to Ayodhya’s enduring spirit, a beacon of hope for a future where faith and progress co- exist. It’s an invitation to witness a divine transformation unfolding, to be a part of a journey where ancient whispers blend with modern aspirations. Come, explore the blueprint, lend your voice, and watch as Ayodhya 2031 rewrites its destiny under the watchful gaze of Lord Rama.

Succession of Property (ਵਿਰਾਸਤ) Under Hindu Succession Act ,1956 And Indian Succession Act, 1925

https://propertysahayak.com/hindu-succession-act-1956/

ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? Indian Succession Act, 1925 And Hindu Succession Act , 1956

ਵਿਰਾਸਤ ਕੀ ਹੈ:  ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜਾਂ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਵਫੀ (ਮਰ ਚੁਕਾ ਵਿਅਕਤੀ) ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜਾਂ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੱਧਣ ਫੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੀ ਗਈ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਸੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਟੈਸਟਾਮੈਂਟਰੀ ਸਕਸ਼ੈਸ਼ਨ (Testamentary Succession) ਅਤੇ ਇੰਨਟੈਸਟੇਟ ਸਕਸ਼ੈਸ਼ਨ (Intestate Succession)

ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟਰੀ ਸਕਸ਼ੈਸ਼ਨ (Testamentary Succession) ਅਤੇ ਇੰਨਟੈਸਟੇਟ ਸਕਸ਼ੈਸ਼ਨ (Intestate Succession) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ-

  1. ਟੈਸਟਾਮੈਂਟਰੀ ਸਕਸ਼ੈਸ਼ਨ (Testamentary Succession) : ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਉਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੱਧਣ ਲਗੀ। ਇਸ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟਰੀ ਸਕਸ਼ੈਸ਼ਨ ਨਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਸੀਅਤ ਕਰਕੇ ਛੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਤੱਥ ਚਲ ਰਹੇ ਰਿਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਸੀਅਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
  2. ਇੰਨਟੈਸਟੇਟ ਸਕਸ਼ੈਸ਼ਨ (Intestate Succession): ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਨਟੈਸਟੇਟ ਵਿਰਾਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਕੁਆਰੀਆਂ ਧੀਆ, ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਪੋਤਰਿਆਂ, ਦੋਹਤਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਾਦੀਸੁਦਾ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਸਕਸ਼ੈਸ਼ਨ ਐਕਟ 1925 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 (Section 5 of Indian Succession Act, 1925)

ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕਾਨੂੰਨ 1925 ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤ ਸਬੰਧੀ 30 ਸਤੰਬਰ 1925 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸਕਸ਼ੈਸ਼ਨ ਐਕਟ 1925 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅੱਚਲ ਅਤੇ ਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 (1) ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 (2) ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੱਲ (ਜੋ ਵਸਤੂ ਬਾਹਰੀ ਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।)

ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 1925 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ 31 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਕਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਇਦਾਦਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਇਦਾਦਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ:

  1. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਵੇ ਅਤ ਉਸ ਦੀ ਚੱਲ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਭਾਰਤ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕਾਨੂੰਨ 1925 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਵੇਗਾ।
  2. ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗੋਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚੱਲ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

Section 14 of Hindu Succession Act, 1956

ਹਿੰਦੂ ਸਕਸ਼ੈਸ਼ਨ ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀਆਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਆਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ।

ALSO READ ਵਸੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ

ਹਿੰਦੂ ਸਕਸ਼ੈਸ਼ਨ ਐਕਟ 1956 ਅਧੀਨ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ  :

ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਾਰਸ (Class-1 Heirs Under Hindu Succession Act, 1956):

ਹਿੰਦੂ ਵਰਾਸਤ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਅਧੀਨ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਰਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ:

  1. ਮਾਤਾ,
  2. ਵਿਧਵਾ,
  3. ਪੁੱਤਰੀ,
  4. ਪੁੱਤਰ,
  5. ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਭਾਵ ਨੂੰਹ,
  6. ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵ ਪੋਤਾ,
  7. ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਭਾਵ ਪੋਤੀ,
  8. ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਭਾਵ ਮੁਤਵਫੀ ਦੀ ਪੋਤ ਨੂੰਹ,
  9. ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵ ਪੜੋਤਾ,
  10. ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਭਾਵ ਪੜੋਤੀ,
  11. ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁਕੀ ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵ ਦੋਹਤਾ,
  12. ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਭਾਵ ਦੋਹਤੀ,

ਹਿੰਦੂ ਵਰਾਸਤ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ/ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਉਪਰਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਰ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਦੋ ਵਾਲੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੰਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਰਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਰਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ:

  • 1. ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ: ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ/ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
  • 2. ਗੋਦ ਲਈ ਗਈ ਪੁੱਤਰੀ: ਇਸ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ

  1. ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਪਤਨੀ ਦਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣਾ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਉਤੇ ਉੱਤਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  2. ਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
  3. ਪੂਰੇ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸਤਾ: ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਹੋਣ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ।
  4. ਅੱਧੇ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸਤਾ: ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮਾਤਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਣ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਾਂਗੇ ਭਾਵ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ।
  5. ਗਰਭਸ਼ਯ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ: ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪਿਤਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਗਰਭਸ਼ਯ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਾਰਸ:

ਹਿੰਦੁ ਵਰਾਸਤ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 9 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਤਵਫੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਿੰਦੂ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ:-

  1. ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
  2. ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਕਿ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕੋਈ ਧਿਰ (ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ) ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ: (ੳ) ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਲਈ ਵਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ।   (ਅ) ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। (ੲ) ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਹਿ-ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਵ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਪਾਗਲਪਨ ਜਾਂ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣ।
  3. ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਜਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  4. ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਅਜਿਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।
  5. ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਪੰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਤ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ 3 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਨਜ਼ਾਇਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਤੇ’ 11 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ALSO READ ਵਾਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਹੱਕ ਗੁਆਉਣ (Losing Right in Inheritance of Property) ਦੇ 3 ਕਾਰਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਾਰਸ (Class-2 Heirs Under Hindu Succession Act, 1956) ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
  1. ਪਿਤਾ,
  2. (ੳ) ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦੋਹਤਾ, (ਅ) ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦੋਹਤੀ, (ੲ) ਭਰਾ, (ਸ) ਭੈਣ
  3. (ੳ) ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਪੋਤਾ , (ਅ) ਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਪੋਤੀ,  (ੲ) ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਦੋਹਤਾ,  (ਸ) ਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਦੋਹਤੀ
  4. (ੳ) ਭਤੀਜਾ,  (ਅ) ਭਤੀਜੀ,  (ੲ) ਭਾਣਜਾ,  (ਸ) ਭਾਣਜੀ
  5. (ੳ) ਦਾਦਾ, (ਅ) ਦਾਦੀ
  6. (ੳ) ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਿਧਵਾ (ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ), (ਅ) ਭਰਾ ਦੀ ਵਿਧਵਾ
  7. (ੳ) ਚਾਚਾ ਜਾਂ ਤਾਇਆ, (ਅ) ਭੂਆ
  8. (ੳ) ਮਾਮਾ, (ਅ) ਮਾਮੀ
ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਾਰਸ (Class-3 Heirs Under Hindu Succession Act, 1956)

ਅਗਰ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੁਵਤਫੀ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਮ-ਪ੍ਰਿਤੀ ਵਾਰਸ: ਹਿੰਦੂ ਵਰਾਸਤ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਤਵਫੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰਸ ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਵਤਫੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮ-ਪ੍ਰਿਤੀ ਵਾਰਸ ਭਾਵ ਇੱਕ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਗੋਤ ਅਤੇ ਵਡੇਰੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮ-ਪ੍ਰਿਤੀ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ: (ੳ) ਮੁਵਤਫੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਜਿੰਦਾ ਵਾਰਸ,   (ਅ) ਮੁਵਤਫੀ ਦੇ ਪੂਰਵਜਾ ਵਿਚੋਂ ਜਿੰਦਾ ਵਾਰਸ,  (ੲ) ਮੁਵਤਫੀ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿੰਦਾ ਵਾਰਸ

ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ: ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਤਵਫੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮ-ਪ੍ਰਿਤੀ ਵਾਰਸ ਵੀ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਵਤਫੀ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ: ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਵਤਫੀ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਤਵਫੀ ਦਾ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ:

  • (ੳ) ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਪੂਰਵਜਾ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ,
  • (ਅ) ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਵੰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ,
  • (ੲ) ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ

ਸਮ-ਪ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੰਡ: ਸਮ-ਪ੍ਰਿਤੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਿੰਦੂ ਵਰਾਸਤ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਚਾਰ ਨਿਯਮ ਹਨ:

(ੳ) ਜੇਕਰ ਮੁਵਤਫੀ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

  1. ਮੁਤਵਫੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿਚੋਂ
  2. ਮੁਵਤਫੀ ਦੇ ਪੂਰਵਜਾ ਵਿਚੋਂ
  3. ਮੁਵਤਫੀ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਿਚੋਂ

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕਦਾਰ ਪੂਰਵਜਾ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਰੀਕ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕਰ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਵਤਫੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਚੋਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਘੱਟ ਡਿਗਰੀ (ਪੀੜੀ) ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕੋ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਏਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਵਜਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਏ ਗਏ Hindu Succession Act, 1956 ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੇਬਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ-

Category of Heir Class I Heirs Class II Heirs Class III Heirs
Son Sons and daughters Grandsons and granddaughters Great-grandsons and great-granddaughters
Daughter Sons and daughters Grandsons and granddaughters Great-grandsons and great-granddaughters
Widow Widow Son’s widow, Daughter’s widow Not applicable
Mother Mother Grandmother Not applicable
Father Father Grandfather Not applicable
Widow of predeceased son Widow of predeceased son Not applicable Not applicable
Daughter’s sons and daughters Sons and daughters of the predeceased daughter Grandsons and granddaughters of the daughter Great-grandsons and great-granddaughters
Son’s sons and daughters Sons and daughters of the predeceased son Grandsons and granddaughters of the son Great-grandsons and great-granddaughters
Widow of predeceased son Widow of predeceased son Not applicable Not applicable
Son’s daughter Sons and daughters of the predeceased son Grandsons and granddaughters of the son Great-grandsons and great-granddaughters
Daughter’s son Sons and daughters of the predeceased daughter Grandsons and granddaughters of the daughter Great-grandsons and great-granddaughters

ਹਿੰਦੂ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਾਸਤ (Women’s Succession of Property:

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਹਿੰਦੂ ਵਰਾਸਤ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 (2) ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ:

ਜਦੋਂ ਮੁਵਤਫੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਾਸਤ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਰਾਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ:

  • ਸ਼੍ਰੇਣੀ -1: (ੳ) ਪੁੱਤਰ , (ਅ) ਪੁੱਤਰੀਆਂ, (ੲ) ਪੋਤੇ, ਪੋਤੀਆਂ (ਜੇ ਕਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ), (ਸ) ਦੋਹਤੇ, ਦੋਹਤੀਆਂ (ਜੇਕਰ ਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ)
  • ਸ਼੍ਰੇਣੀ -2: ਮੁਵਤਫੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ – । ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰਸ਼ ਜਿੰਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਮਝਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁਵਤਫੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਸੁਹਰੇ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਾਸਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
  • ਸ਼੍ਰੇਣੀ -1: (ੳ) ਪੁੱਤਰ, (ਅ) ਪੁੱਤਰੀਆਂ, (ੲ) ਮਰ ਚੁਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬੱਚੇ (ਪੋਤੇ, ਪੋਤੀਆਂ), (ਸ) ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ (ਦੋਹਤੇ ਦੋਹਤੀਆਂ)
  • ਸ਼੍ਰੇਣੀ -2: ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਲਾਵਾਰਿਸ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਨਜੂਲ ਜਮੀਨ:

ਹਿੰਦੂ ਵਰਾਸਤ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਪੁਰਸ਼/ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਉਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰਸ ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਨਜੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਰਾਸਤ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੱਪਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੇਠਾਂ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ-

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਵਿਰਾਸਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?

ਉੱਤਰ: ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਵਿਰਾਸਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰਿਸ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਉੱਤਰ: ਵਿਰਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ:

  1. ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਾਰਸ,
  2. ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਾਰਸ,
  3. ਸਮ-ਪ੍ਰਿਤੀ ਵਾਰਸ,
  4. ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ,
  5. ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਵਰਾਸਤ ਦੇ ਵਾਰਸ,

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਕੀ ਗੋਦ ਲਿਆ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?

ਉੱਤਰ: ਮੁਤਬੰਨਾ ਜੋ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਦ ਲਿਆ ਬੱਚਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਕੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?

ਉੱਤਰ: ਵਿਰਾਸਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਅਵੱਸਥਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਰਭ ਅਵੱਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾਂ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਹ ਇੰਤਕਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਬਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ?

ਉੱਤਰ: ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ:

ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਾਰਸ਼: ਅਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ: ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲਾ-ਵਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਨਜੂਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਕੀ ਮੰਦ-ਬੁੱਧੀ ਬਚਾ ਜਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਅਪਾਹਜ ਬਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?

ਉੱਤਰ: ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤ ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 28 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ, ਮੰਦ-ਬੁੱਧੀ, ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

The 8 Ways of Property Attachment (ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ) Under Section 67 of Punjab Land Revenue Act,1887

Property Attachment (ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ) Under Section 67 of Punjab Land Revenue Act,1887

ਜਦ ਕਿਸੇ defaulter ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਏਰੀਅਰ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਸ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੁਰਕ (ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ, Property Attachment ) ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, Under Section 67 of Punjab Land Revenue Act,1887

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ (ਤਕਾਵੀ) ਆਦਿ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਅਨੁਸਾਰ ਏਰੀਅਰ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਆਦਿ ਰਕਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਅਨੁਸਾਰ ਏਰੀਅਰ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਢੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

1. ਵਸੂਲੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । (ਧਾਰਾ 68 ਅਧੀਨ)

ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 68 ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2. ਡੀਫਾਲਟਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਧਾਰਾ 69 ਅਧੀਨ)

  • (ੳ) ਜਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਏਰੀਅਰ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਲੀਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
  • (ਅ) ਜਦੋਂ ਬਾਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਉਸ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ।
  • (ੲ) ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇ defaulter ਔਰਤ, ਨਾਬਾਲਗ ਜਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

3. ਡੀਫਾਲਟਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਵੇਂ ਖੜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਧਾਰਾ 70 ਅਧੀਨ)

ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 70 ਦੇ ਅਧੀਨ:

  • (ੳ) ਜਦ ਕਿਸੇ defaulter ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਏਰੀਅਰ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ defaulter ਦੀ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ, ਭਾਵ ਖੜੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • (ਅ) ਵੇਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪੰਜਾਬ ਟੈਨੇਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
  • (ੲ) Defaulter ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬੀਜ ਲਈ, ਪਸੂਆਂ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਛੱਡਕੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਯੋਗ ਸਮਝੇ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Also Read https://indianexpress.com/article/explained/what-is-kurki-and-why-is-it-a-big-issue-in-punjab-8129733/

4. ਡੀਫਾਲਟਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। (ਧਾਰਾ 71 ਅਧੀਨ)

  • (ੳ) ਜਦ ਕਿਸੇ defaulter ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਏਰੀਅਰ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • (ਅ) ਇਹ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਜਿਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਦੂਜਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
  • (ੲ) ਕੁਲੈਕਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁੱਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • (ਸ) ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕਲੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਇੱਕਰਾਰਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
  • (ਹ) ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੱਕ ਅਤੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਹੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੀ।
  • (ਕ) ਜੇਕਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸੇ ਮੁਕਰਰ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Also Read Correction in Land Record (ਫਰਦ ਬਦਰ) as per Punjab Land Record Manual

5. ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨਾ (Property Attachment):

  • (ੳ) ਜਦ ਕਿਸੇ defaulter ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਏਰੀਅਰ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਸ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • (ਅ) ਕੁਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕੀਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਟੈਨੈਂਟ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  • (ੲ) ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
  • (ਸ) ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਕੁਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਕਮ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

6. ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਜਦ ਕਿਸੇ defaulter ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਏਰੀਅਰ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 75 ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Also Read ਵਸੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ

7. ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨਾ:

ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 75 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਏਰੀਅਰ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ:

  • (ੳ) ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅ ਐਕਟ, 1872 ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਵਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ।
  • (ਅ) ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਧਾਰਾ 72 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਰਕ ਹੋਵੇ।
  • (ੲ) ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 73 ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ।

8. ਡੀਫਾਲਟਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ:

  • (ੳ) ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 75 ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕੁਲੈਕਟ ਚਾਹੇ ਤਾਂ defaulter ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • (ਅ) ਜਦੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲਵੇ ਕਿ defaulter ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਘੋਸ਼ਣਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਕਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ defaulter ਵੇਚ ਨਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕੇ।
  • (ੲ) ਜੇਕਰ defaulter ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਘੋਸ਼ਣਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • (ਸ) ਘੋਸ਼ਣਾਂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਜੇਕਰ defaulter ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈ, ਹਿਬਾ, ਰਹਿਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕਰਾਰਨਾਮੇ ਆਦਿ ਰੱਦ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ।
  • (ਹ) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਏਰੀਅਰ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਬਕਾਇਆ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੱਕਰਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ?

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਏਰੀਅਰ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਘੋਸਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਾਲਕ ਇਸ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਕਾਇਆ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੀ ਢੰਗ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ defaulter ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

(ੳ) ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ:

ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਅਨੁਸਾਰ

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ defaulter ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਤਰੀਖ, ਸਮਾਂ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਨਿਸਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਅ) ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਬੰਧੀ ਮੁਨਾਦੀ:

ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਅਨੁਸਾਰ

  1. ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ defaulter ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
  2. ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
  3. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁਨਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

(ੲ) ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਢੰਗ:

ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 82 ਅਨੁਸਾਰ:

  1. ਵਿਕਰੀ ਕਿਸੇ ਐਤਵਾਰ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਲੱਗਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
  2. ਵਿਕਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

(ਸ) ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ:

ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 83 ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਮੁਲਤਵੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਹ) ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ:

ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 84 ਅਨੁਸਾਰ defaulter ਜੇਕਰ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ defaulter ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

(ਕ) ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:

ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 85 ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 25% ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਉਸ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

(ਖ) ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣ:

ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 86 ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੋਲੀਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

(ਗ) ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਾ:

ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 90 ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

(ਘ) ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ:

ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 91 ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਤਰੀਖ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਵਿਕਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਨਾਦੀ ਦਾ ਢੰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਗੈਰਾ-ਵਗੈਰਾ।

(ਙ) ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ:

ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 92 ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਉਪਰੰਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਕਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਕਰੀ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਚ) ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ:

ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 94 ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸੱਮਰਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

(ਛ) ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ:

ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 95 ਅਨੁਸਾਰ

  1. ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
  2. ਵਿਕਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
  3. ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਖਾਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
  4. ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁਨਾਫਾ/ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

(ਜ) ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ:

ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 95 ਅਨੁਸਾਰ

  1. ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
  2. ਅਗਰ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ defaulter ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

From Pilgrimage Path To Investment Paradise 2024! Shri Ram Mandir Explodes Real Estate Boom In Ayodhya! A Complete Investor’s Guide

Opening Shri Ram Mandir Ayodhya Real Estate Sector Boom

Unveiling Ayodhya’s Real Estate Goldmine with the inauguration of Shri Ram Mandir : Invest Wisely with This Comprehensive Guide! Ayodhya Real Estate News regarding Oyo to Open 400 hotels in Ayodhya, alongside renowned personalities like Amitabh Bachchan Investing in Properties. Navigate the booming Ayodhya Ram Mandir Investment market with detailed investment examples, expert tips, and crucial resources. Discover Ayodhya’s potential as a tourism hub and make informed decisions for success!

Shri Ram Mandir Booming Ayodhya’s Real Estate Market

The Supreme Court’s verdict on the Ram Janmabhoomi case in 2019 wasn’t just a spiritual milestone; it ignited a meteoric rise in Ayodhya’s real estate. Before the judgment, land prices stood modestly between Rs 400 and Rs 700 per square foot. Today, a mere four years later, those same plots command a staggering Rs 1,500 to Rs 3,000 per square foot – a fourfold increase that paints a vivid picture of Ayodhya’s transformation from humble acres to a land of golden square footage.

Shri Ram Mandir Ayodhya Real Estate Sector Boom

This dramatic shift not only reflects the city’s burgeoning religious significance but also hints at its immense potential as a thriving tourism and cultural hub. With Shri  Ram Mandir inauguration on the horizon, Ayodhya’s real estate is poised for an even more spectacular ascent, making it a land of opportunity for astute investors and a testament to the transformative power of faith and development.

Detailed Investment Examples In Ayodhya:

The inauguration of Shri Ram Mandir in Ayodhya on January 22nd, 2024, has reverberated far beyond the spiritual realm, igniting a surge in Ayodhya’s real estate landscape. This ancient city, revered as Lord Rama’s birthplace, stands on the precipice of a metamorphosis, beckoning investors, developers, and homebuyers with its immense potential. However, navigating this dynamic market requires a meticulous approach, considering every minute aspect before venturing into investment.

There are many companies which are investing or planning to invest in the real estate sector of Ayodhya to reap the benefits of Tourism Boom. Here’s a closer look at some of the major companies investing in Ayodhya’s real estate during 2024:

Must Read https://propertysahayak.com/ayodhya-master-p…real-estate-boom/

Luxury Hospitality:
  • Abhinandan Lodha Group & The Leela Palaces: Partnering to develop a five- star luxury hotel near the Ram Mandir, with an estimated investment of over ₹2,000 crore. This project signifies the growing demand for high-end accommodation in Ayodhya, catering to affluent pilgrims and tourists.
Mid-Range Hotels:
  • Panche Dreamworld LLP: Building the “O Rama Hotels and Resorts” project at a cost of ₹140 crore. This project targets mid-range tourists and pilgrims, offering comfortable and affordable accommodation options.
  • Innovators Digital Ads Pvt Ltd: Constructing the “Solitaire Ayodhya 5 Star hotel” for ₹100 crore. This project bridges the gap between luxury and budget hotels, aiming to attract tourists seeking premium amenities at a moderate price point.
  • Evergreen Infrastructure: Establishing the “Shri Ramya Hotel” with an investment of ₹90 crore. This project caters to budget-conscious pilgrims and tourists, offering clean and basic accommodation facilities.
Budget Accommodations:
  • Samruddhi Swastik Trading and Investment: Setting up the “Vishranti Grah” for ₹86 crore. This project focuses on providing basic dormitory- style accommodation to large groups of pilgrims visiting Ayodhya for short durations.
Beyond Hospitality:
  • Oberoi Group: Announced plans to build a luxury hotel in Ayodhya, further solidifying the city’s potential as a high- end tourism destination.
  • Taj Group: Exploring opportunities to enter the Ayodhya market, recognizing the immense potential for growth and development.

Here’s a tabular representation of the detailed investment examples:

Company/Group Project Name Investment (₹ Crore) Target Segment Focus
Abhinandan Lodha Group & The Leela Palaces Luxury hotel near Ram Mandir 2,000+ Affluent pilgrims & tourists High-end accommodation, luxury experience
Panche Dreamworld LLP O Rama Hotels and Resorts 140 Mid-range tourists & pilgrims Comfortable & affordable accommodation
Innovators Digital Ads Pvt Ltd Solitaire Ayodhya 5 Star hotel 100 Tourists seeking premium amenities Mid-range pricing, premium features
Evergreen Infrastructure Shri Ramya Hotel 90 Budget-conscious pilgrims & tourists Clean & basic accommodation facilities
Samruddhi Swastik Trading and Investment Vishranti Grah 86 Large groups of pilgrims (short stays) Dormitory-style accommodation, basic amenities
Oberoi Group Luxury hotel (details TBA) N/A High-end tourists Luxury experience, brand recognition
Taj Group Project under exploration N/A Diverse segments (details TBA) Hospitality offerings aligned with market demand

Remember, this is not an exhaustive list, and more companies are likely to enter the Ayodhya market in the near future. Stay informed and conduct your own research before making any investment decisions. In the next part we will explore the various aspects to consider while investing in Ayodhya.

ALSO READ Mumbai Real Estate Revolution: What 2023 Taught Us and the Mind-Blowing Twists Coming in 2024! #MustRead”

Significance of Ayodhya and Growth Drivers for Real Estate:

Ayodhya’s significance transcends religious boundaries. Its rich cultural heritage, mythological essence, and the upcoming Ram Mandir inauguration are expected to attract millions of devotees, transforming it into a major pilgrimage and tourism hub. This influx will fuel demand for various amenities, infrastructure development, and ultimately, real estate growth.

The Investment Landscape:

  • Soaring Prices: Property prices have already witnessed a significant rise, with some areas experiencing a fourfold increase. This trend is expected to continue, driven by rising demand and limited supply.
  • Diverse Opportunities: The market offers a spectrum of options, catering to various segments. Residential plots, apartments, commercial spaces, and hotels present diverse investment avenues.
  • Hospitality Boom: Leading hospitality chains are entering the market such as Oyo to Open 400 hotels in Ayodhya, alongside renowned personalities like Amitabh Bachchan investing in properties. This indicates growing investor confidence in Ayodhya’s potential.

Investing Wisely:

  • Location is Paramount: Proximity to the Ram Mandir, accessibility to major transportation hubs, and access to essential amenities like hospitals and schools significantly impact property value.
  • Project Repute Matters: Choose developers with a proven track record and transparent dealings. Verify all necessary approvals, clearances, and construction quality before investing.
  • Long-Term Vision is Key: While short- term gains are possible, consider Ayodhya’s long-term potential as a religious and cultural tourism hub, shaping your investment decisions accordingly.
  • Due Diligence is Crucial: Conduct thorough legal and title verification to avoid property disputes. Ensure all clearances and approvals are in place. Seek professional legal advice whenever necessary.
  • Seek Expert Guidance: Partner with experienced real estate agents and legal professionals familiar with the local market and regulations. Their insights can prove invaluable in navigating the complexities of the market.

Investment Resources:

There are various reliable official resources which guides for investing in Ayodhya’s Real Estate Market. Such as:

Prospects and Considerations:

  • Government Initiatives: The government’s special tourism zone development plan and airport expansion project promise further infrastructure advancements and enhanced connectivity, boosting real estate potential.
  • Residential Demand: The growing population and influx of tourists will create a steady demand for residential housing, making it a viable investment option.
  • Market Dynamics: Remember, the real estate market is dynamic, and prices can fluctuate. Avoid overleveraging or making hasty decisions based on speculation.

Unique Opportunity But Careful Planning

Investing in Ayodhya’s real estate presents a unique opportunity to be part of a historic transformation. With careful planning, due diligence, and a long-term vision, you can potentially reap significant rewards while contributing to the city’s remarkable journey.

Disclaimer: This article is for informational purposes only and should not be considered financial advice. Please consult with a qualified financial advisor before making any investment decisions.

I hope this comprehensive guide, including detailed investment examples, empowers you to make informed decisions about your potential investment in Ayodhya’s real estate market.

Save Money! 2024 Marriage Certificate In Punjab (ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਖੁਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ)

Save Money! Apply At Your Own - Marriage Certificate In Punjab: How To Apply, The Process, Documents Required and Fees of Registration of Marriage 2024

This Article Covers about Marriage Certificate In Punjab, Why is Registration of Marriage Important? Rules For Marriage Registration in Punjab, How to Apply For Marriage Certificate in Punjab? How can I get my marriage certificate online in Punjab? Punjab Compulsory Marriage Act, 2012, Punjab Anand Marriage Act; Can I Apply For Marriage Certificate In Punjab Online? Documents, Affidavits And Self-Declaration Required and Marriage Certificate Punjab Fees 2024.

Registration For Marriage Certificate In Punjab

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਏਜੇਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨੇੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ, ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।

Why Is Registration Of Marriage Important?

ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬੁਨਿਆਦ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ

  • ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  • ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ
  • ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ, ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ।
  • ਤਲਾਕ, ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ, ਜਾਂ ਬਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਰਗੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਆਹ ਨਾਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
  • ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  • ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਝੌਤੇ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  • ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਬੂਤ ਹੈ।
  • ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

Rules For Marriage Registration in Punjab

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:

  • Marriage Registration under Punjab Compulsory Marriage Act
  • Marriage Registration under Anand Marriage Act

How to Apply For Marriage Certificate in Punjab?

ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ (Process For Marriage Registration in Punjab ) ਲਈ 2 ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ:

  1. ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ।
  2. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ “ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ” ਸਕੀਮ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਫੀਸ 120 ਰੁਪੈ ਹੈ।

Punjab Compulsory Marriage Act, 2012 ਅਧੀਨ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Form of Registration of Marriage Under The Punjab Compulsory Registartion of Marriages Act 2012

Punjab Anand Marriage Act ਅਧੀਨ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Form of Registration of Marriage Under The Punjab Anand Marriage Act

ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Step By Step Process to Fill The Marriage Registration Form

  • ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟ-1 ਵਿੱਚ (ਕਾਲਮ 1 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ) ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ (ਲੜਕਾ The Bridegroom) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਦਰਸਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਸਵੈ- ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  • ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟ-2 ਵਿੱਚ (ਕਾਲਮ 18 ਤੋਂ 19 ਤੱਕ) ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
  • ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ 1 ਤੋਂ 4 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ, ਸਥਾਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਦਿ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਲਮ 4 ਤੋਂ 33 ਤੱਕ ਦੂਲ੍ਹੇ (The Bridegroom) ਅਤੇ ਦੁਲਹਨ (The Bride) ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
  • ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਮ 34 ਤੋਂ 41 ਤੱਕ ਦੂਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਦੁਲਹਣ ਵੱਲੋ ਮੌਜੂਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਲਮ 42 ਤੋਂ 45 ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਜਾਜਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
  • ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵੱਲੋ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਤੇ MP/ MLA/ MC/ Sarpanch/ Panch/ Nambardar ਵੱਲੋ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Can I Apply For Marriage Certificate In Punjab Online?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੁਕਮੰਲ ਫਾਰਮ, ਦਸਤਾਵੇਜ ਅਤੇ ਫੀਸ ਜਮਾ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫਾਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ:-

Punjab Sarkar Tuhade Dwar Registration of Marriage

Time Period For Registration of Marriage in Punjab

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਬਿਨੇੈਕਾਰ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਂਦੇ ਤਾਂ ਲੇਟ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ  ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ALSO READ ਵਸੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ

Documents Required For Marriage Registration In Punjab

  1. ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਦੁਲ੍ਹੇ/ਦੁਲਹਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ( ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈਸ਼ ਦਾ ਪਰੂਫ ਕੋਈ ਇੱਕ)
  2. ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈਸ਼ ਦਾ ਪਰੂਫ ( ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ (ਕੋਈ ਇੱਕ))
  3. ਦੱਸਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਸਰਟਿਫਿਕੇਟ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਦੁਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਦੁਲਹਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ (ਜਨਮ ਦਾ ਪਰੂਫ ਕੋਈ ਇੱਕ)
  4. ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਉੱਪਰ ਕੇਵਲ ਮੌਜੂੂਦਾ MC/SARPANCH/PANCH/NAMBARDAR/MLA/MP ਦੀ STAMP ਅਤੇ SIGN ਜਰੂਰੀ ਹਨ।
  5. ਦੁਲ੍ਹੇ / ਦੁਲਹਨ ਦੀਆਂ 3- 3 ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਇਜ਼ ਫੋਟੋ
  6. ਦੁਲ੍ਹੇ, ਦੁਲਹਨ, ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ, ਦੁਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ, ਦੋਵੇਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ
  7. ਪਹਿਲੇ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਗਵਾਹ ਦੀ 1-1 ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਇਜ਼ ਫੋਟੋ
  8. ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ 5 ਫੋਟੋਆਂ ( ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ,ਸ਼ਗਨ ਅਤੇ ਫੇਰੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ)
  9. ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ
  10. ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
  11. ਦੁਲ੍ਹੇ / ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ  (ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ NRI ਹੈ)
  12. ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ-  ਜੇਕਰ ਦੂਲਹਾ /ਦੁਲਹਨ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਲਾਕ ਦਾ ਸਬੂਤ (ਤਲਾਕ ਡੀਡ), ਜੇਕਰ ਦੂਲਹਾ /ਦੁਲਹਨ ਵਿਧਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
  13. ਪਹਿਲਾ ਗਵਾਹ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ( ਮਾਤਾ/ਪਿਤਾ/ਭੇਣ/ਭਰਾ) ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ
  14. ਪਹਿਲਾ ਗਵਾਹ ਦੁਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ( ਮਾਤਾ/ਪਿਤਾ/ਭੈਣ/ ਭਰਾ) ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ
  15. (ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ) ਲੜਕੇ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਆਈ. ਡੀ. ਕਾਰਡ
  16. (ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ) ਲੜਕੀ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਆਈ. ਡੀ. ਕਾਰਡ

Marriage Certificate Registration Punjab Fees 2024

ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਮੈਰਿਜ ਅਸਟਾਮ ਪੇਪਰ ਫੀਸ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਫੀਸ ਕੁੱਲ ਫੀਸ
1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 1500 1450 2950
3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 2500 1450 3950
6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ 3000 1450 4450
1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3500 1450 4950

ਨੋਟ- ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਈ 3500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫੀਸ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

MUST READ ਵਾਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਹੱਕ ਗੁਆਉਣ (Losing Right in Inheritance of Property) ਦੇ 3 ਕਾਰਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

Affidavits And Self-Declaration Required For Registration of Marriage in Punjab

ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ-2 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ :-

Note: ਇਨ੍ਹਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ/ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ PDF File ਅਤੇ Soft Copy ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:-

PDF File Documents-Required-for-Registration-of-Marriage-in-Punjab.pdf

MS Word File Soft Copy Documents-Required-for-Registration-of-Marriage-in-Punjab.docx

  • ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਾ ਪੱਤਰ (ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-2 ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ) (ਹੁਣ Approval Process Online ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ  ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।) Documents-Required-for-Registration-of-Marriage-in-Punjab
  • ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਾ ਪੱਤਰ (ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ) (ਹੁਣ Approval Process Online ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ  ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।)

Documents-Required-for-Registration-of-Marriage-in-Punjab

  • ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-2 ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ/ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ

Documents-Required-for-Registration-of-Marriage-in-Punjab

  • ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ/ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ

Documents-Required-for-Registration-of-Marriage-in-Punjab

  • ਦੂਲ੍ਹੇ ਵੱਲੋ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ

Documents-Required-for-Registration-of-Marriage-in-Punjab

  • ਦੁਲਹਣ ਵੱਲੋ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ

Documents-Required-for-Registration-of-Marriage-in-Punjab

  • ਦੂਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ

Documents-Required-for-Registration-of-Marriage-in-Punjab

  • ਦੁਲਹਣ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ

Documents-Required-for-Registration-of-Marriage-in-Punjab

  • ਦੂਲ੍ਹੇ ਵੱਲੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਦੀ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ

Documents-Required-for-Registration-of-Marriage-in-Punjab

  • ਦੁਲਹਣ ਵੱਲੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਦੀ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ

Documents-Required-for-Registration-of-Marriage-in-Punjab

  • ਦੂਲ੍ਹੇ, ਦੁਲਹਣ, ਦੂਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ, ਦੁਲਹਣ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ, ਦੁਲ੍ਹੇ ਵੱਲੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਦੁਲਹਣ ਵੱਲੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

Documents Required for Registration of Marriage in Punjab

ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੌਸੈਸ, ਲੋੜੀਦੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਕੇਵਲ ਬਣਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।