Your blog category
“Discover the dynamic landscape of Mumbai real estate trends in 2023, from the surge in luxury living to economic gains. Uncover predictions for 2024 and gain insights into investment opportunities, market trends, and expert tips. Your guide to navigating the ever-evolving world of Mumbai’s property market awaits!”
ਵਸੀਅਤ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਰਸਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਹੈ । ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਵਰਾਸਤ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਵਸੀਅਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਿਰਾਸਤ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾਂ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਵਸੀਅਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤ ਐਕਟ 1956 ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸੀਅਤ ਕਰਤਾ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
Must Read Urdu Farsi Glossary Used in Punjab Revenue Department and Registration of Property in Punjab
ਪਰ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤ ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 30 ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤ ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਸੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।
01. ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
02. ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ, ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜ਼ਰ (ਪ੍ਰਬੰਧਕ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਅਰਥ ਦਾ ਵਰਨਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ “ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਸੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਵਿਰਾਸਤੀ ਹੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਜਰੂਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਵਸੀਅਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਪਟਵਾਰੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵਸੀਅਤ ਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ (ਭਾਂਵੇਂ ਜੱਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੋਵੇ) ਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਸੀਅਤ ਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੰਚਿਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਵਸੀਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾ ਉਸ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲ ਅਗੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਨਹੀਂ।
ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸੀਅਤ: ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਉਪਰੰਤ ਵਸੀਅਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ/ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸੀਅਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 38 ਤਹਿਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ/ਨਾਇਬ- ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਸੀਅਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਖਾਨਗੀ ਵਸੀਅਤ: ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ/ਅਗੂੰਠਾ ਲਗਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਇਹ-ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ) ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾ ਕਰਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਨਗੀ ਵਸੀਅਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਨਸੂਖੀ ਵਸੀਅਤ: ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਸੀਅਤ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
1. ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਸੀਅਤ ਕਰਤਾ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਰੀਕ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਵਸੀਅਤ ਕਰਤਾ (ਪੁਰਸ਼) ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਵਸੀਅਤ ਕਰਤਾ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
2. ਜੇਕਰ ਵਸੀਅਤ ਕਈ ਸਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਸੀਅਤ ਕਰਤਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਜਾਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਾਵੇ।
3. ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਸੀਅਤ ਕਰਤਾ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਜਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਗਵਾਹ ਵਸੀਅਤ ਕਰਤਾ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ। ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਪਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ।
4. ਵਸੀਅਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਕਿ ਵਸੀਅਤ ਕਰਤਾ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲਿਖਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਰੂਰ ਦੇਖ ਸਕੇ।
5. ਜੇ ਕਰ ਵਸੀਅਤ ਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਸੀਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਸੀਅਤ ਦਾ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।
6. ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਸੀਅਤ ਉੱਪਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
7. ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸੀਅਤ ਦਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਵਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਵਸੀਅਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਸੀਅਤ ਕਰਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਬ- ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
8. ਵਸੀਅਤ ਕਰਤਾ ਵਸੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਗਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਿੰਨਾ-ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ।
9. ਜੇਕਰ ਵਸੀਅਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਸੀਅਤ ਕਰਤਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ (M.B.B.S) ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਵਸੀਅਤ ਕਰਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਸੀਅਤ ਤੇ ਦਸਤਖੱਤ ਕਰੇ।
ਵਸੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲਗ, ਸੱਮਝਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 50 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੀਅਤ ਖਾਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਂਵੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ-ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 50 ਤੋਂ 60 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਵਸੀਅਤ ਬਣਾ ਦੇਵੇ।
ਵਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸੀਅਤ ਕਰਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਸੀਅਤ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਥਾਨ, ਮਿਤੀ, ਮਹੀਨਾ, ਸਾਲ ਆਦਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਸੀਅਤ ਕਰਤਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਜਾਂ ਕਰਜੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਵਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਸੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਚਾਹੋ ਵਸੀਅਤ ਤੋੜ ਭਾਵ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ।
ਵਸੀਅਤ ਲਿਖਣ ਲਗਿਆਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
1. ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਵਸੀਅਤ ਕਰਤਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।
2. ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਵਸੀਅਤ ਉੱਪਰ ਦੋ ਗਵਾਹ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕਰ ਤਿੰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
3. ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸੀਅਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣੀ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਵਸੀਅਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਸੀਅਤ ਕਰਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਬ- ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਜਰੂਰੀ ਨੁਕਤਿਆਂ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ । ਸਹੀ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
In a strategic move to enhance citizen accessibility and inclusivity, the Punjab government has ushered in a transformative change in the language used for property registration documents. This landmark decision, announced in September 2023 and promptly implemented by the Revenue Department, marks a significant departure from the historically complex Urdu and Persian terms to a more straightforward and accessible Punjabi language.
Understanding the Transition:
1. Focus on Property Registration: The crux of this initiative lies in simplifying property registration documents, particularly sale deeds. Historically, these documents were laden with archaic Urdu and Persian terminology, presenting a considerable challenge for the common Punjabi-speaking population.
The decision underscores a commitment to making these essential documents more accessible to the majority, aligning administrative processes with the linguistic preferences of the people.
Must Read Urdu Farsi Glossary Used in Punjab Revenue Department and Registration of Property in Punjab
2. Simple Punjabi Language: The heart of this transformative approach revolves around adopting a more straightforward Punjabi vocabulary and language constructs. The shift aims to enhance clarity and accessibility, particularly for individuals who may not be proficient in Urdu or Persian.
By embracing the simplicity of Punjabi, the government seeks to bridge the communication gap and ensure that property-related documents are easily comprehensible to a broader audience.
3. Potential Benefits:
Challenges on the Horizon:
1. Implementation: While the decision to transition to simple Punjabi is laudable, ensuring the consistent and accurate use of the language across different levels of government officials and departments presents a substantial challenge. Ongoing training and monitoring are essential to maintain the integrity of the language transition.
2. Legal Implications: Certain legal terminology may lack direct equivalents in simple Punjabi. This necessitates meticulous translation efforts to ensure the legal validity of property-related documents. Striking a balance between simplicity and legal precision remains a critical aspect of the transition.
3. Opposition: Some sections of the Urdu-speaking community have expressed concerns about potential marginalization or exclusion resulting from the language transition. Addressing these concerns and fostering inclusivity are vital for the success of the initiative.
Government’s Commitment to Change:
In a further commitment to this citizen-centric decision, Revenue Department has already introduced a simplified form for property registration in Punjabi. This form is designed to align with the government’s vision of simplifying the language used in property documents.
The Divisional Commissioners, Deputy Commissioners, and District Revenue Officers have been directed to adopt the simplified form for property registration, emphasizing its availability on the department’s website. The performa can be easily downloaded, allowing individuals to complete the registration process by taking a printout or typing it out. Additionally, an online option for filling the form will soon be made available, further enhancing convenience for the public.
The transition to simple Punjabi was a direct response to the longstanding demand from the public. Many citizens faced difficulties comprehending documents written in Urdu and Persian, resulting in challenges and potential exploitation. The move is seen as a crucial step toward ensuring that citizens can read and understand documents related to their land with ease.
Conclusion:
The Punjab government’s decision to introduce simple Punjabi in property document registration is a commendable effort toward increased public access and participation in administrative processes. While the initiative faces challenges, including implementation hurdles and linguistic nuances, its success hinges on effective navigation of these issues and ensuring inclusivity for all sections of the population.
This transformative move not only aligns with the larger public interest but also reflects a commitment to making administrative processes more citizen-friendly in the state. As the government works to overcome challenges and opposition, the transition to simple Punjabi language in property registration documents stands as a testament to the dedication to empowering citizens and fostering a more inclusive and accessible administrative landscape in Punjab.
