Property Sahayak

ਜਦ ਕਿਸੇ defaulter ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਏਰੀਅਰ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਸ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੁਰਕ (ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ, Property Attachment ) ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, Under Section 67 of Punjab Land Revenue Act,1887

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ (ਤਕਾਵੀ) ਆਦਿ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਅਨੁਸਾਰ ਏਰੀਅਰ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਆਦਿ ਰਕਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਅਨੁਸਾਰ ਏਰੀਅਰ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਢੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

1. ਵਸੂਲੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । (ਧਾਰਾ 68 ਅਧੀਨ)

ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 68 ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2. ਡੀਫਾਲਟਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਧਾਰਾ 69 ਅਧੀਨ)

• (ੳ) ਜਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਏਰੀਅਰ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਲੀਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
• (ਅ) ਜਦੋਂ ਬਾਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਉਸ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ।
• (ੲ) ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇ defaulter ਔਰਤ, ਨਾਬਾਲਗ ਜਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

3. ਡੀਫਾਲਟਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਵੇਂ ਖੜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਧਾਰਾ 70 ਅਧੀਨ)

ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 70 ਦੇ ਅਧੀਨ:

• (ੳ) ਜਦ ਕਿਸੇ defaulter ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਏਰੀਅਰ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ defaulter ਦੀ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ, ਭਾਵ ਖੜੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• (ਅ) ਵੇਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪੰਜਾਬ ਟੈਨੇਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
• (ੲ) Defaulter ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬੀਜ ਲਈ, ਪਸੂਆਂ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਛੱਡਕੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਯੋਗ ਸਮਝੇ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Also Read https://indianexpress.com/article/explained/what-is-kurki-and-why-is-it-a-big-issue-in-punjab-8129733/

4. ਡੀਫਾਲਟਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। (ਧਾਰਾ 71 ਅਧੀਨ)

• (ੳ) ਜਦ ਕਿਸੇ defaulter ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਏਰੀਅਰ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• (ਅ) ਇਹ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਜਿਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਦੂਜਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
• (ੲ) ਕੁਲੈਕਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁੱਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• (ਸ) ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕਲੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਇੱਕਰਾਰਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
• (ਹ) ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੱਕ ਅਤੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਹੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੀ।
• (ਕ) ਜੇਕਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸੇ ਮੁਕਰਰ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Also Read Correction in Land Record (ਫਰਦ ਬਦਰ) as per Punjab Land Record Manual

5. ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨਾ (Property Attachment):

• (ੳ) ਜਦ ਕਿਸੇ defaulter ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਏਰੀਅਰ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਸ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• (ਅ) ਕੁਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕੀਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਟੈਨੈਂਟ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• (ੲ) ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
• (ਸ) ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਕੁਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਕਮ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

6. ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਜਦ ਕਿਸੇ defaulter ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਏਰੀਅਰ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 75 ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Also Read ਵਸੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ

7. ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨਾ:

ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 75 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਏਰੀਅਰ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ:

• (ੳ) ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅ ਐਕਟ, 1872 ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਵਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ।
• (ਅ) ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਧਾਰਾ 72 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਰਕ ਹੋਵੇ।
• (ੲ) ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 73 ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ।

8. ਡੀਫਾਲਟਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ:

• (ੳ) ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 75 ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕੁਲੈਕਟ ਚਾਹੇ ਤਾਂ defaulter ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• (ਅ) ਜਦੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲਵੇ ਕਿ defaulter ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਘੋਸ਼ਣਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਕਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ defaulter ਵੇਚ ਨਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕੇ।
• (ੲ) ਜੇਕਰ defaulter ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਘੋਸ਼ਣਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• (ਸ) ਘੋਸ਼ਣਾਂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਜੇਕਰ defaulter ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈ, ਹਿਬਾ, ਰਹਿਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕਰਾਰਨਾਮੇ ਆਦਿ ਰੱਦ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ।
• (ਹ) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਏਰੀਅਰ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਬਕਾਇਆ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੱਕਰਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ?

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਏਰੀਅਰ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਘੋਸਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਾਲਕ ਇਸ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਕਾਇਆ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੀ ਢੰਗ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ defaulter ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

(ੳ) ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ:

ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਅਨੁਸਾਰ

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ defaulter ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਤਰੀਖ, ਸਮਾਂ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਨਿਸਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਅ) ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਬੰਧੀ ਮੁਨਾਦੀ:

ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਅਨੁਸਾਰ

1. ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ defaulter ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
3. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁਨਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

(ੲ) ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਢੰਗ:

ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 82 ਅਨੁਸਾਰ:

1. ਵਿਕਰੀ ਕਿਸੇ ਐਤਵਾਰ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਲੱਗਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਵਿਕਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

(ਸ) ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ:

ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 83 ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਮੁਲਤਵੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਹ) ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ:

ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 84 ਅਨੁਸਾਰ defaulter ਜੇਕਰ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ defaulter ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

(ਕ) ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:

ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 85 ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 25% ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਉਸ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

(ਖ) ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣ:

ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 86 ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੋਲੀਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

(ਗ) ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਾ:

ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 90 ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

(ਘ) ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ:

ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 91 ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਤਰੀਖ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਵਿਕਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਨਾਦੀ ਦਾ ਢੰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਗੈਰਾ-ਵਗੈਰਾ।

(ਙ) ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ:

ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 92 ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਉਪਰੰਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਕਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਕਰੀ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਚ) ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ:

ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 94 ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸੱਮਰਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

(ਛ) ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ:

ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 95 ਅਨੁਸਾਰ

1. ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਵਿਕਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
3. ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਖਾਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
4. ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁਨਾਫਾ/ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

(ਜ) ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ:

ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 95 ਅਨੁਸਾਰ

1. ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਅਗਰ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ defaulter ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Unveiling Ayodhya’s Real Estate Goldmine with the inauguration of Shri Ram Mandir : Invest Wisely with This Comprehensive Guide! Ayodhya Real Estate News regarding Oyo to Open 400 hotels in Ayodhya, alongside renowned personalities like Amitabh Bachchan Investing in Properties. Navigate the booming Ayodhya Ram Mandir Investment market with detailed investment examples, expert tips, and crucial resources. Discover Ayodhya’s potential as a tourism hub and make informed decisions for success!

Shri Ram Mandir Booming Ayodhya’s Real Estate Market

The Supreme Court’s verdict on the Ram Janmabhoomi case in 2019 wasn’t just a spiritual milestone; it ignited a meteoric rise in Ayodhya’s real estate. Before the judgment, land prices stood modestly between Rs 400 and Rs 700 per square foot. Today, a mere four years later, those same plots command a staggering Rs 1,500 to Rs 3,000 per square foot – a fourfold increase that paints a vivid picture of Ayodhya’s transformation from humble acres to a land of golden square footage.

This dramatic shift not only reflects the city’s burgeoning religious significance but also hints at its immense potential as a thriving tourism and cultural hub. With Shri  Ram Mandir inauguration on the horizon, Ayodhya’s real estate is poised for an even more spectacular ascent, making it a land of opportunity for astute investors and a testament to the transformative power of faith and development.

Detailed Investment Examples In Ayodhya:

The inauguration of Shri Ram Mandir in Ayodhya on January 22nd, 2024, has reverberated far beyond the spiritual realm, igniting a surge in Ayodhya’s real estate landscape. This ancient city, revered as Lord Rama’s birthplace, stands on the precipice of a metamorphosis, beckoning investors, developers, and homebuyers with its immense potential. However, navigating this dynamic market requires a meticulous approach, considering every minute aspect before venturing into investment.

There are many companies which are investing or planning to invest in the real estate sector of Ayodhya to reap the benefits of Tourism Boom. Here’s a closer look at some of the major companies investing in Ayodhya’s real estate during 2024:

Must Read https://propertysahayak.com/ayodhya-master-p…real-estate-boom/

Luxury Hospitality:

• Abhinandan Lodha Group & The Leela Palaces: Partnering to develop a five- star luxury hotel near the Ram Mandir, with an estimated investment of over ₹2,000 crore. This project signifies the growing demand for high-end accommodation in Ayodhya, catering to affluent pilgrims and tourists.

Mid-Range Hotels:

• Panche Dreamworld LLP: Building the “O Rama Hotels and Resorts” project at a cost of ₹140 crore. This project targets mid-range tourists and pilgrims, offering comfortable and affordable accommodation options.
• Innovators Digital Ads Pvt Ltd: Constructing the “Solitaire Ayodhya 5 Star hotel” for ₹100 crore. This project bridges the gap between luxury and budget hotels, aiming to attract tourists seeking premium amenities at a moderate price point.
• Evergreen Infrastructure: Establishing the “Shri Ramya Hotel” with an investment of ₹90 crore. This project caters to budget-conscious pilgrims and tourists, offering clean and basic accommodation facilities.

Budget Accommodations:

• Samruddhi Swastik Trading and Investment: Setting up the “Vishranti Grah” for ₹86 crore. This project focuses on providing basic dormitory- style accommodation to large groups of pilgrims visiting Ayodhya for short durations.

Beyond Hospitality:

• Oberoi Group: Announced plans to build a luxury hotel in Ayodhya, further solidifying the city’s potential as a high- end tourism destination.
• Taj Group: Exploring opportunities to enter the Ayodhya market, recognizing the immense potential for growth and development.

Here’s a tabular representation of the detailed investment examples:

Remember, this is not an exhaustive list, and more companies are likely to enter the Ayodhya market in the near future. Stay informed and conduct your own research before making any investment decisions. In the next part we will explore the various aspects to consider while investing in Ayodhya.

ALSO READ Mumbai Real Estate Revolution: What 2023 Taught Us and the Mind-Blowing Twists Coming in 2024! #MustRead”

Significance of Ayodhya and Growth Drivers for Real Estate:

Ayodhya’s significance transcends religious boundaries. Its rich cultural heritage, mythological essence, and the upcoming Ram Mandir inauguration are expected to attract millions of devotees, transforming it into a major pilgrimage and tourism hub. This influx will fuel demand for various amenities, infrastructure development, and ultimately, real estate growth.

The Investment Landscape:

• Soaring Prices: Property prices have already witnessed a significant rise, with some areas experiencing a fourfold increase. This trend is expected to continue, driven by rising demand and limited supply.
• Diverse Opportunities: The market offers a spectrum of options, catering to various segments. Residential plots, apartments, commercial spaces, and hotels present diverse investment avenues.
• Hospitality Boom: Leading hospitality chains are entering the market such as Oyo to Open 400 hotels in Ayodhya, alongside renowned personalities like Amitabh Bachchan investing in properties. This indicates growing investor confidence in Ayodhya’s potential.

Investing Wisely:

• Location is Paramount: Proximity to the Ram Mandir, accessibility to major transportation hubs, and access to essential amenities like hospitals and schools significantly impact property value.
• Project Repute Matters: Choose developers with a proven track record and transparent dealings. Verify all necessary approvals, clearances, and construction quality before investing.
• Long-Term Vision is Key: While short- term gains are possible, consider Ayodhya’s long-term potential as a religious and cultural tourism hub, shaping your investment decisions accordingly.
• Due Diligence is Crucial: Conduct thorough legal and title verification to avoid property disputes. Ensure all clearances and approvals are in place. Seek professional legal advice whenever necessary.
• Seek Expert Guidance: Partner with experienced real estate agents and legal professionals familiar with the local market and regulations. Their insights can prove invaluable in navigating the complexities of the market.

Investment Resources:

There are various reliable official resources which guides for investing in Ayodhya’s Real Estate Market. Such as:

• Ayodhya Development Authority (ADA): https://ayodhyada.in/Default.aspx
• Uttar Pradesh Tourism Department: https://uptourism.gov.in/en
• Real Estate Regulatory Authority (RERA) – Uttar Pradesh: https://www.up-rera.in/index
• Confederation of Real Estate Developers’ Associations of India (CREDAI):  https://credai.org/abouts

Prospects and Considerations:

• Government Initiatives: The government’s special tourism zone development plan and airport expansion project promise further infrastructure advancements and enhanced connectivity, boosting real estate potential.
• Residential Demand: The growing population and influx of tourists will create a steady demand for residential housing, making it a viable investment option.
• Market Dynamics: Remember, the real estate market is dynamic, and prices can fluctuate. Avoid overleveraging or making hasty decisions based on speculation.

Unique Opportunity But Careful Planning

Investing in Ayodhya’s real estate presents a unique opportunity to be part of a historic transformation. With careful planning, due diligence, and a long-term vision, you can potentially reap significant rewards while contributing to the city’s remarkable journey.

Disclaimer: This article is for informational purposes only and should not be considered financial advice. Please consult with a qualified financial advisor before making any investment decisions.

I hope this comprehensive guide, including detailed investment examples, empowers you to make informed decisions about your potential investment in Ayodhya’s real estate market.

This Article Covers about Marriage Certificate In Punjab, Why is Registration of Marriage Important? Rules For Marriage Registration in Punjab, How to Apply For Marriage Certificate in Punjab? How can I get my marriage certificate online in Punjab? Punjab Compulsory Marriage Act, 2012, Punjab Anand Marriage Act; Can I Apply For Marriage Certificate In Punjab Online? Documents, Affidavits And Self-Declaration Required and Marriage Certificate Punjab Fees 2024.

Registration For Marriage Certificate In Punjab

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਏਜੇਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨੇੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ, ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।

Why Is Registration Of Marriage Important?

ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬੁਨਿਆਦ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ

• ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ
• ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ, ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ।
• ਤਲਾਕ, ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ, ਜਾਂ ਬਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਰਗੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਆਹ ਨਾਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
• ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
• ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਝੌਤੇ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
• ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਬੂਤ ਹੈ।
• ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

Rules For Marriage Registration in Punjab

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:

• Marriage Registration under Punjab Compulsory Marriage Act
• Marriage Registration under Anand Marriage Act

How to Apply For Marriage Certificate in Punjab?

ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ (Process For Marriage Registration in Punjab ) ਲਈ 2 ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ:

1. ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ।
2. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ “ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ” ਸਕੀਮ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਫੀਸ 120 ਰੁਪੈ ਹੈ।

Punjab Compulsory Marriage Act, 2012 ਅਧੀਨ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Form of Registration of Marriage Under The Punjab Compulsory Registartion of Marriages Act 2012

Punjab Anand Marriage Act ਅਧੀਨ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Form of Registration of Marriage Under The Punjab Anand Marriage Act

ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Step By Step Process to Fill The Marriage Registration Form

• ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟ-1 ਵਿੱਚ (ਕਾਲਮ 1 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ) ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ (ਲੜਕਾ The Bridegroom) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਦਰਸਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਸਵੈ- ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
• ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟ-2 ਵਿੱਚ (ਕਾਲਮ 18 ਤੋਂ 19 ਤੱਕ) ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
• ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ 1 ਤੋਂ 4 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ, ਸਥਾਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਦਿ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਲਮ 4 ਤੋਂ 33 ਤੱਕ ਦੂਲ੍ਹੇ (The Bridegroom) ਅਤੇ ਦੁਲਹਨ (The Bride) ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
• ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਮ 34 ਤੋਂ 41 ਤੱਕ ਦੂਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਦੁਲਹਣ ਵੱਲੋ ਮੌਜੂਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਲਮ 42 ਤੋਂ 45 ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਜਾਜਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
• ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵੱਲੋ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਤੇ MP/ MLA/ MC/ Sarpanch/ Panch/ Nambardar ਵੱਲੋ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Can I Apply For Marriage Certificate In Punjab Online?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੁਕਮੰਲ ਫਾਰਮ, ਦਸਤਾਵੇਜ ਅਤੇ ਫੀਸ ਜਮਾ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫਾਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ:-

Time Period For Registration of Marriage in Punjab

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਬਿਨੇੈਕਾਰ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਂਦੇ ਤਾਂ ਲੇਟ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ  ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ALSO READ ਵਸੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ

Documents Required For Marriage Registration In Punjab

1. ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਦੁਲ੍ਹੇ/ਦੁਲਹਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ( ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈਸ਼ ਦਾ ਪਰੂਫ ਕੋਈ ਇੱਕ)
2. ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈਸ਼ ਦਾ ਪਰੂਫ ( ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ (ਕੋਈ ਇੱਕ))
3. ਦੱਸਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਸਰਟਿਫਿਕੇਟ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਦੁਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਦੁਲਹਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ (ਜਨਮ ਦਾ ਪਰੂਫ ਕੋਈ ਇੱਕ)
4. ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਉੱਪਰ ਕੇਵਲ ਮੌਜੂੂਦਾ MC/SARPANCH/PANCH/NAMBARDAR/MLA/MP ਦੀ STAMP ਅਤੇ SIGN ਜਰੂਰੀ ਹਨ।
5. ਦੁਲ੍ਹੇ / ਦੁਲਹਨ ਦੀਆਂ 3- 3 ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਇਜ਼ ਫੋਟੋ
6. ਦੁਲ੍ਹੇ, ਦੁਲਹਨ, ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ, ਦੁਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ, ਦੋਵੇਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ
7. ਪਹਿਲੇ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਗਵਾਹ ਦੀ 1-1 ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਇਜ਼ ਫੋਟੋ
8. ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ 5 ਫੋਟੋਆਂ ( ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ,ਸ਼ਗਨ ਅਤੇ ਫੇਰੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ)
9. ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ
10. ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
11. ਦੁਲ੍ਹੇ / ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ  (ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ NRI ਹੈ)
12. ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ-  ਜੇਕਰ ਦੂਲਹਾ /ਦੁਲਹਨ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਲਾਕ ਦਾ ਸਬੂਤ (ਤਲਾਕ ਡੀਡ), ਜੇਕਰ ਦੂਲਹਾ /ਦੁਲਹਨ ਵਿਧਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
13. ਪਹਿਲਾ ਗਵਾਹ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ( ਮਾਤਾ/ਪਿਤਾ/ਭੇਣ/ਭਰਾ) ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ
14. ਪਹਿਲਾ ਗਵਾਹ ਦੁਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ( ਮਾਤਾ/ਪਿਤਾ/ਭੈਣ/ ਭਰਾ) ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ
15. (ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ) ਲੜਕੇ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਆਈ. ਡੀ. ਕਾਰਡ
16. (ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ) ਲੜਕੀ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਆਈ. ਡੀ. ਕਾਰਡ

Marriage Certificate Registration Punjab Fees 2024

ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ	ਮੈਰਿਜ ਅਸਟਾਮ ਪੇਪਰ ਫੀਸ	ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਫੀਸ	ਕੁੱਲ ਫੀਸ
1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ	1500	1450	2950
3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ	2500	1450	3950
6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ	3000	1450	4450
1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ	3500	1450	4950

ਨੋਟ- ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਈ 3500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫੀਸ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

MUST READ ਵਾਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਹੱਕ ਗੁਆਉਣ (Losing Right in Inheritance of Property) ਦੇ 3 ਕਾਰਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

Affidavits And Self-Declaration Required For Registration of Marriage in Punjab

ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ-2 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ :-

Note: ਇਨ੍ਹਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ/ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ PDF File ਅਤੇ Soft Copy ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:-

PDF File Documents-Required-for-Registration-of-Marriage-in-Punjab.pdf

MS Word File Soft Copy Documents-Required-for-Registration-of-Marriage-in-Punjab.docx

• ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਾ ਪੱਤਰ (ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-2 ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ) (ਹੁਣ Approval Process Online ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ  ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।)
• ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਾ ਪੱਤਰ (ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ) (ਹੁਣ Approval Process Online ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ  ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।)

• ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-2 ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ/ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ

• ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ/ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ

• ਦੂਲ੍ਹੇ ਵੱਲੋ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ

• ਦੁਲਹਣ ਵੱਲੋ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ

• ਦੂਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ

• ਦੁਲਹਣ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ

• ਦੂਲ੍ਹੇ ਵੱਲੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਦੀ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ

• ਦੁਲਹਣ ਵੱਲੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਦੀ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ

• ਦੂਲ੍ਹੇ, ਦੁਲਹਣ, ਦੂਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ, ਦੁਲਹਣ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ, ਦੁਲ੍ਹੇ ਵੱਲੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਦੁਲਹਣ ਵੱਲੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੌਸੈਸ, ਲੋੜੀਦੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਕੇਵਲ ਬਣਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Here is a comprehensive guide to help regarding property registration process in Punjab. This helps in equipping you with the knowledge and documents required to embark on this crucial journey with

Documents Required For Registration of Property in Punjab

• Proof of Identity: Both buyer and seller need to present original and verified ID proofs such as Aadhaar cards, PAN cards, voter IDs, or driving licenses. Ensure these documents are current and not expired.
• Address Proof: Similar to ID proof, verified address proof is mandatory for both parties. Documents like Aadhaar cards, voter IDs, property tax receipts, utility bills, or bank statements serve this purpose.
• Fiscal Fortitude: Prepare yourself for the financial aspect of registration. Proof of payment through challan or demand draft for stamp duty, transfer duty (if applicable), registration fee, and user charges is essential. Thankfully, e-payment options offer convenience, but remember to retain printouts or transaction references for verification.
• Property Deeds: This is where your ownership claim solidifies. The original sale deed, allotment letter, possession letter, or any document establishing your legal right to the property must be readily available.
• Mapping Matters: A clear and accurate map depicting the property’s location, size, and boundaries helps in verification and avoids future disputes. Don’t underestimate the power of a good map!
• Encumbrance-Free Zone: An Encumbrance Certificate issued by the Sub-Registrar’s office assures both parties that the property is free of any legal encumbrances, debts, or disputes. This vital document provides peace of mind for all involved.

Also Read ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ (Jamabandi) ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (Record of Property Rights Under Property Registration Process in Punjab)

Beyond the Basics:

While the aforementioned documents are universal requirements, certain situations call for additional paperwork. Here’s a breakdown:

• Power of Attorney: If someone is acting on behalf of the buyer or seller, the original power of attorney duly verified and registered is mandatory.
• Joint Ownership Harmony: For shared ownership situations, a certified copy of the partnership deed or joint ownership agreement outlining the terms of ownership is crucial.
• Urban Authority Nod: If your property falls under the jurisdiction of an urban development authority, obtaining a No Objection Certificate (NOC) is a necessary step.
• Past Deeds’ Tales: For pre-owned properties, providing previous registry copies can streamline the registration process and offer valuable insights into the property’s history.
• Property Registration Appointment: Prior Appointment in the Registrar office is mandatory. This provide you the scheduled date and time to get the property deed registered at the concerned office.

Stamp Duty and Registry Charges in Punjab 2024

Property Ownership Type	Stamp Duty Charges (%)	Registry Charges (%)
Male	7	1
Female	5	1
One Male and one Female	6	1
Two Males	7	1
Two Females	5	1

Pro Tips for Smooth Sailing:

• Verification is Key: Get all documents verified and signed by witnesses. This adds an extra layer of authenticity and minimizes discrepancies.
• Photocopy Pals: Make photocopies of all documents for the Sub-Registrar’s office. You’ll thank yourself later for this organizational foresight.
• Location-Specific Twists: Each district or area might have additional requirements. Research specific regulations to avoid last-minute surprises.

Helpful Resources:

• Punjab Revenue Department website: https://revenue.punjab.gov.in/
• Official List of Registered Documents: https://revenue.punjab.gov.in/? q=registered-documents

Seeking Expert Guidance:

While this guide equips you with the necessary knowledge, consulting a lawyer or property agent familiar with Punjab’s registration process offers invaluable peace of mind. They can navigate the legal nuances, handle paperwork complexities, and ensure a smooth and error-free transaction.

Conclusion:

With this detailed guide and the required documents in hand, conquering the mountain of paperwork and registering your property in Punjab will be a much smoother journey. Remember, patience, organization, and the right knowledge are your key allies.

ਹਿੰਦੂ ਵਰਾਸਤ ਐਕਟ, 1956 ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਹੱਕ ਗੁਆਉਣ ( Losing Right in Inheritance of Property ) ਦੇ 3 ਕਾਰਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਵਿਧਵਾ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵਾਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਤਵਫੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਧਰਮ ਬਦਲ ਲੈਣਾ, ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਹਿੰਦੂ ਵਰਾਸਤ ਐਕਟ, 1956 ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੁੱਝ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਮੁਤਵਫੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ  ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ:-

1.ਵਿਧਵਾ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣਾ :-

ਹਿੰਦੂ ਵਰਾਸਤ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਵਰਾਸਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਤਵਫੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ  ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ:-

• (ੳ) ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਿਧਵਾ
• (ਅ) ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਵਿਧਵਾ
• (ੲ) ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵਿਧਵਾ

1. ਵਿਧਵਾ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾ ਮਤਰੇਈ ਮਾਤਾ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਮੁਤਵਫੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ  ਵਿੱਚ ਹੱਕਦਾਰ ਰਹੇਗੀ।
2. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਮੁਤਵਫੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਰਹੇਗੀ।
3. ਜੇਕਰ ਮੁਤਵਫੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੋਰਾਨ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਤਵਫੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

Also Read 6 cases in which you, your children lose right to inherit property

2. ਵਾਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਤਵਫੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ :-

ਹਿੰਦੂ ਵਰਾਸਤ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ :-

• (ੳ) ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਵਰਾਸਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖੁਦ ਮੁਤਵਫੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਰਸ ਮੁਤਵਫੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਹੱਕ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
• (ਅ) ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਵਰਾਸਤ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੁਤਵਫੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਰਸ ਦਾ ਖੁਦ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਾਰਸ ਮੁਤਵਫੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

Also Read ਵਸੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ

3. ਧਰਮ ਬਦਲ ਲੈਣਾ (Change of Religion) :-

ਹਿੰਦੂ ਵਰਾਸਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਵਰਾਸਤ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਵਰਾਸਤ ਸਮੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਹੋਣ।

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ “A” ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ “B” ਅਤੇ “C” ਹਨ। “C” ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। “C” ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ “A” ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ 1/2 ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ “C” ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ “C” ਦੀ ਔਲਾਦ ਮੁਤਵਫੀ “A” ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਵਰਾਸਤ ਸਮੇਂ “C” ਦੀ ਔਲਾਦ ਮੁੜ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਮੁਤਵਫੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਵਰਾਸਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ :-

ਹਿੰਦੂ ਵਰਾਸਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਮੁਤਵਫੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮੁਤਵਫੀ ਦੀ ਵਰਾਸਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੱਕ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਵਾਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੱਕ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਵੀ ਮੁਤਵਫੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਕ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਬਿਮਾਰੀ ਕਰੂਪਤਾ ਜਾਂ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ :-

ਹਿੰਦੂ ਵਰਾਸਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 28 ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੀ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕਰੂਪਤਾ ਜਾਂ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਤਵਫੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਵਾਰਸ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (Inheritance Right of an Unborn Baby) :-

ਹਿੰਦੂ ਵਰਾਸਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮੁਤਵਫੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੋਵੇਗਾ।

Correction in Land Record (ਫਰਦ ਬਦਰ) as per Punjab Land Record Manual,  ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 7.29 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲਿਖਤ ਤੱਰੁਟੀ (ਕਲੈਰੀਕਲ ਗਲਤੀ) ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਫਰਦ ਬਦਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਫਰਦ ਬਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 7.29 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲਿਖਤ ਤੱਰੁਟੀ (ਕਲੈਰੀਕਲ ਗਲਤੀ) ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਫਰਦ ਬਦਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਵੀ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀ ਬਨਣ ਸਮੇਂ ਪੁਰਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਤੋਂ ਨਕਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਦਾ ਅਮਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸੀ ਖੇਵਟ / ਖਤੌਨੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਖਸਰਾਂ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਰਕਬਾ ਆਦਿ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਲੈਰੀਕਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹਲਕਾ ਪਟਵਾਰੀ ਵਲੋਂ “ਫਰਦ ਬਦਰ” ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਫਰਦ ਬਦਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਫਰਦ ਬਦਰ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:-

• ਕਿਹੜੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਠੀਕ ਸੀ?
• ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾਜ ਲਿਖਤ ਤੱਰੁਟੀ (ਕਲੈਰੀਕਲ ਗਲਤੀ) ਨਾਲ ਦਰਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?
• ਹੁਣ ਹਾਲੀਆ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਖੇਵਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਗਲਤ ਇੰਦਰਾਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਵੇਰਵਾ ਸੰਖੇਪ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਗੋ ਹਲਕਾ ਵਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਫਰਦ ਬਦਰ ਲਿਖਤ ਤੱਰੁਟੀ (ਕਲੈਰੀਕਲ ਗਲਤੀ) ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੱਰੁਟੀ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਫਰਦ ਬਦਰ ਲਿਖਤ ਤੱਰੁਟੀ (ਕਲੈਰੀਕਲ ਗਲਤੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਰਦ ਬਦਰ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ / ਨਾ ਮਨਜੂਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ALSO READ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੰਤਕਾਲ (Intkal, Mutation of Record) Under Property Registration Process in Punjab

ਫਰਦ ਬਦਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

ਲੜੀ ਨੰ.	ਨਵੀਂ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਦਾ ਖੇਵਟ ਖਤੌਨੀ ਨੰ.	ਪੁਰਾਣੀ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਦਾ ਖੇਵਟ ਖਤੌਨੀ ਨੰ.	ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ	ਫੀਲਡ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ	ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਸਖਤ

 

ਇੰਤਕਾਲ ਵਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੀ ਖੇਵਟ ਜਾਂ ਖਾਤਾ ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਦਰੁਸਤੀ :-

ਜੇਕਰ ਕਿਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸਦੀ ਵਰਾਸਤ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਖੇਵਟ / ਖਤੌਨੀ ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 7.29 ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਤਕਾਲ ਵਰਾਸਤ ਦਰਜ਼ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਵੀ ਫਰਦ ਬਦਰ ਹੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. 23/1/23-ਭਮ-2(7)10929 ਮਿਤੀ 01-09-2023 (Correction in Jamabandi Punjab Letter 01-09-2023)

 

Punjab Land Revenue Act, 1887, ਤਕਸੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਅਫਸਰ, ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ (Disposal of question of title), ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ, ਨਕਸ਼ਾ “ੳ”, ਨਕਸ਼ਾ “ਅ”, ਨਕਸ਼ਾ “ੲ”, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ, 1908 (Civil Procedure Code, 1908) , ਕਰ ਤਕਸੀਮ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਸਾਂਝਾ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 115 ਅਧੀਨ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਕਸੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਅਫਸਰ

ਜਦੋਂ ਕਿਸੀ ਖੇਵਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਰੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਹਲਕਾ ਜਾਂ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਖੇਵਟ ਦੀ ਫਰਦ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਅਫਸਰ (ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ/ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣਾ (ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 113):-

ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 111 ਅਧੀਨ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਅਰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਕੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਅਧੀਨ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ:-

(1) ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਮਨ ਇੰਜ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ:-

(ੳ) ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸਦੇ ਨਾਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।

(ਅ) ਉਸਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਏਜੰਟ ਰਾਹੀ।

(ੲ)ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ।

(2) ਜੇਕਰ ਇਤਲਾਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਂ ਸੰਮਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਮਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਜਾਂ ਦੀਵਾਰ ਉੱਤੇ ਚਸਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚਸਪਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਚਸਪਾਨਗੀ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

(3) ਜੇਕਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਤਲਾਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀ ਹਲਕਾ ਰਾਹੀਂ ਰਪਟ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ ਵਾਕਿਆਤੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਕੇ ਪਿੰਡ: ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

(4) ਧਾਰਾ 20(4) ਅਧੀਨ ਸੰਮਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

(5) ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਿਫਾਫਾ ਸਮੇਤ ਸੰਮਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਤਲਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

(6) ਜੇਕਰ ਕਿਸੀ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 20(1) ਤੋਂ 20(5) ਰਾਹੀਂ ਇਤਲਾਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਤਲਾਹ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਢੰਗ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। (ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 26-04-2011 ਰਾਂਹੀ)

(ੳ) ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ :  ਡਾਕ ਰਾਂਹੀ, ਕੋਰੀਅਰ ਸਰਵਿਸ ਰਾਹੀ, ਫੈਕਸ ਰਾਹੀਂ, ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ

(ਅ) ਜੇਕਰ ਇਸਤਰੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਮਨ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ, ਫੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਜੇਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਫਸਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

(ੲ) ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਮਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਤੇ ਤੇ ਡਾਕ, ਕੋਰੀਅਰ, ਫੈਕਸ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

(ਸ) ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਖਾਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਫਸਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੰਮਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸੰਮਨ ਤਾਮੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਾਰਵਾਈ :-

ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਧਿਰਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਸੂਲ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ :-

ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 114 ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਿਰ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਕੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 114 ਅਧੀਨ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਧਾਰਾ 2011 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 15 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 19/ਵਿਧਾਨਕ/2011 ਮਿਤੀ 26-04-2011 ਰਾਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ (ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 115) :-

ਤਕਸੀਮ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਾਰੀਖ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਜੇਕਰ ਤਕਸੀਮ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਸਾਂਝਾ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 115 ਅਧੀਨ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੋਤੇ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਸਬੰਧੀ (ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 115-ੳ) :- ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 115-ੳ ਅਨੁਸਾਰ:-

1) ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤਕਸੀਮ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਤਰਾਜ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਮਝੋਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਲਿਖਤੀ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੋਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਡੀਡ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਏ ਹੁਕਮ ਅੰਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸੰਨਦ ਤਕਸੀਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

2) ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 115ਓ ਦੇ ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ । ਅਧੀਨ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ 4 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।

ਦਰਖਾਸਤ ਨੂੰ ਮੈਨਜੂਰ ਕਰਨਾ (ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 116) :- ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 115 ਅਧੀਨ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ:-

(ੳ) ਕੀ ਤਕਸੀਮ ਅਧੀਨ ਅਰਾਜੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

(ਅ) ਕੀ ਤਕਸੀਮ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਰੀਕਾ ਤਕਸੀਮ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

 

ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ (Disposal of question of title) (ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 117) :-

ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 117 ਦੀ ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ (1) ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਿਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 117 ਦੀ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ (2) ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਯਮ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣਗੇ:-

(ੳ) ਜੇਕਰ ਝਗੜਾ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟਨੈਂਨਸੀ ਐਕਟ, 1887 ਅਧੀਨ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਜੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

(ਅ) ਜੇਕਰ ਝਗੜਾ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵਜੋਂ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ, 1908 (Civil Procedure Code, 1908) ਅਧੀਨ ਟਰਾਇਲ ਉਪਰੰਤ ਜਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

(ੲ) ਉਪਬੰਧ (ਅ) ਅਧੀਨ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਗਰੀ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਜੱਜ (Subordinate Judge) ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਪੀਲ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।

(ਸ) ਅਪੀਲ ਉਪਰੰਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

(ਹ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪੀਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਤਰੀਕਾ ਤਕਸੀਮ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ (Decision regarding question of title or mode of partition) (ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਦੀ 118) :-

ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 118 ਅਨੁਸਾਰ:-

(1) ਜਦੋਂ ਤਕਸੀਮ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂ ਤਰੀਕਾ ਤਕਸੀਮ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਨ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।

(2) 2011 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ 15 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 19/ਵਿਧਾਨਕ/2011 ਮਿਤੀ 26-04-2011 ਅਨੁਸਾਰ ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

 

ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ :-

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੋਰਾਨ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ :-

• ਨਕਸ਼ਾ “ੳ” :- ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਅਫਸਰ (ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਗੋ ਹਲਕਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਵਟ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ “ਓ” ਬਣਾਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਗੋ ਹਲਕਾ ਚੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਹਲਕਾ ਵੱਲੋ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਵਟ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ “ੳ” ਬਣਾਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਗੋ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਹਲਕਾ ਵਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਖੋਘ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਵਟ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ “ੳ” ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਨਕਸ਼ਾ “ਓ” ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ :- ਪਟਵਾਰੀ ਹਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਧਿਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਨਣ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ੳ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ “ਤਰੀਕਾ ਤਕਸੀਮ” ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?
• ਤਰੀਕਾ ਤਕਸੀਮ :- ਨਕਸ਼ਾ ੳ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੀਕਾ ਤਕਸੀਮ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕਾ ਤਕਸੀਮ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਨਣ ਉਪਰੰਤ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਪੈਰ੍ਹਾਂ 18.140 ਅਧੀਨ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਪੈਰ੍ਹਾਂ 18.11 ਅਧੀਨ ਤਰੀਕਾ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਤਰੀਕਾ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪੜਤ ਕਾਨੂੰਗੋ ਹਲਕਾ ਪਾਸ ਭੇਜਕੇ ਨਕਸ਼ਾ ਅ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
• 26.2.4 ਕਾਨੂੰਗੋ ਹਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸ਼ਾ “ਅ” ਦੀ ਤਿਆਰੀ :- ਕਾਨੂੰਗੋ ਹਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਤਕਸੀਮ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀ ਹਲਕਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਪਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਨ ਲਈ ਇਤਲਾਹਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਉੱਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਹਲਕਾ ਸਮੇਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਗੋ ਹਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਮੋਟਰਾਂ/ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ, ਰਸਤਿਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਕੇ ਤਰੀਕਾ ਤਕਸੀਮ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਕਸ਼ਾ “ਅ” ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਜਾ ਪਹਿਲਾ (ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ/ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਨਕਸ਼ਾ “ਅ” ਉੱਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ :- ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ “ਅ” ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਨਕਸ਼ਾ “ਅ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ “ਨਕਸ਼ਾ ਅ” ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਧਿਰ ਕੁਲੈਕਟਰ (SDM) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਨਕਸ਼ਾ ਅ ਉੱਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਹਾਇਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਜਾ ਪਹਿਲਾ “ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਗੋ ਹਲਕਾ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ “ੲ” ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• ਨਕਸ਼ਾ “ੲ” ਦੀ ਤਿਆਰੀ :- ਸਹਾਇਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਜਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਕਾਨੂੰਗੋ ਹਲਕਾ ਪਟਵਾਰੀ ਹਲਕਾ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ਾ “ੲ” ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਨਕਸ਼ਾ “ੲ” ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ :- ਮਿਸਲ ਤੇ “ਨਕਸ਼ਾ ੲ” ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਨਕਸ਼ਾ ੲ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ “ਨਕਸ਼ਾ ੲ” ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਜੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਧਿਰ ਕੁਲੈਕਟਰ (ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਸੰਨਦ ਤਕਸੀਮ :- “ਨਕਸ਼ਾ ੲ” ਉੱਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਸਮਾਂ 30 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 121 ਅਧੀਨ “ਸੰਨਦ ਤਕਸੀਮ” ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਨਦ ਤਕਸੀਮ ਅਸ਼ਟਾਮ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਸਾਇਲ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। “ਸੰਨਦ ਤਕਸੀਮ” “ਨਕਸ਼ਾ ੲ” ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਇੰਦਰਾਜ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਨੰਬਰਾਨ ਖਸਰਾ, ਰਕਬਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਖੇਵਟ ਦਾ ਰਕਬਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਖਸਰਾ ਅਤੇ ਰਕਬਾ ਮਿਲਿਆ ਸਬੰਧੀ ਇੰਦਰਾਜ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
• ਕਾਰਵਾਈ ਕਬਜ਼ਾ :- ਸਾਇਲ ਧਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖਰਾ ਟੱਕ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 122 ਤਹਿਤ ਸੰਨਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵਰੰਟ ਰਾਹੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਕਬਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੈਨਾਮਾ, ਹਿਬਾ ਨਾਮਾ, ਵਰਾਸਤ, ਰਹਿਨ, ਪਟਾਨਾਮਾ, ਤਕਸੀਮ, ਤਬਾਦਲਾ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਹਲਕਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ (Intkal , Mutation of Record Under Property Registration Process in Punjab) ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਤਕਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬੈਨਾਮਾ, ਰਹਿਨ ਨਾਮਾ, ਇਜਾਦੀ ਰਹਿਨ, ਇੰਤਕਾਲ ਰਹਿਨ ਦਰ ਰਹਿਨ, ਫੱਕ ਉਲ ਰਹਿਨ, ਇੰਤਕਾਲ ਬੈ ਹੱਕ ਮੁਰਤਹਿਨੀ, ਇੰਤਕਾਲ ਬੈ ਬਕਾਇਮੀ ਰਹਿਨ, ਇੰਤਕਾਲ ਫੱਕ ਤਕਮੀਲੀ, ਇੰਤਕਾਲ ਵਰਾਸਤ ਬਰੂਏ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸੀਅਤ, ਇੰਤਕਾਲ ਵਰਾਸਤ ਬਰੂਏ ਕੁਰਸੀਨਾਮਾ, ਇੰਤਕਾਲ ਵਰਾਸਤ ਬਰੂਏ ਵਸੀਅਤ ਖਾਨਗੀ।

ਇੰਤਕਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ( Intkal Meaning)

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੈਨਾਮਾ, ਹਿਬਾ ਨਾਮਾ, ਵਰਾਸਤ, ਰਹਿਨ, ਪਟਾਨਾਮਾ, ਤਕਸੀਮ, ਤਬਾਦਲਾ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਹਲਕਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀ ਹਲਕਾ ਵਲੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਾਨੂੰਗੋ ਹਲਕਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਤਕਾਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾਜ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪਟਵਾਰੀ ਹਲਕਾ ਵਲੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਇੰਤਕਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਜਾਂ ਨਾ- ਮਨਜੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੰਤਕਾਲ (Mutation Record) ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਪੋ੍ਸੈਸ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ

1. ਪਟਵਾਰੀ ਵਲੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ :- ਪਟਵਾਰੀ ਹਲਕਾ ਪਾਸ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 15 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਪਰਤ ਪਟਵਾਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਪਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪਰਤ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਹਲਕਾ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਟਵਾਰੀ ਹਲਕਾ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਖੇਵਟ ਦੇ ਖਾਨਾ ਕੈਫੀਅਤ (ਖਾਨਾ ਨੰਬਰ 12) ਵਿੱਚ ਇੰਤਕਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕਿਸਮ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਦਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਤਕਾਲ ਮੰਜੂਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਪੈਨਸਲੀ ਇੰਦਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਪਟਵਾਰੀ ਹਲਕਾ ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
2. ਕਾਨੂੰਗੋ ਵਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ :- ਪਟਵਾਰੀ ਹਲਕਾ ਵਲੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਗੋ ਹਲਕਾ ਵਲੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
3. ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ :- ਕਾਨੂੰਗੋ ਹਲਕਾ ਵਲੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਇੰਤਕਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਪਟਵਾਰੀ ਹਲਕਾ ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਹਲਭ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਹੁਕਮ ਲਿਖਕੇ ਇਸ ਪਰਤ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਇਸ ਪਰਤ ਉੱਪਸ ਜਮਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀ ਹਲਕਾ ਦੀ ਪਰਤ ਉੱਤੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Also Read ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ (Jamabandi) ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (Record of Property Rights in Punjab Under Property Registration Process in Punjab)

ਇੰਤਕਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਖਾਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ :-

ਰਜਿਸਟਰ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ 1 ਤੋਂ 7 ਖਾਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਖੇਵਟ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 8 ਤੋਂ 12 ਨੰਬਰ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਦਰਾਜ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਨਾ ਨੰਬਰ 13 ਵਿੱਚ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਨਾ ਨੰਬਰ 14 ਵਿੱਚ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦਰਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਨਾ ਨੰਬਰ 15 ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਹਲਕਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਹਲਕਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੰਤਕਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਇੰਤਕਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਨਿਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਬੈਨਾਮਾ :- ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਲਾਟ, ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੈ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਸੇਲ ਡੀਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਗੋ ਹਲਕਾ ਪਾਸੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਇੰਤਕਾਲ ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਬੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2. ਰਹਿਨ ਨਾਮਾ :- ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸ ਮੁਕਰਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਕਰਰ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਿਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਹਿਨ ਅਤੇ ਰਹਿਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਰਤਹਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਰਤਹਿਨ ਰਹਿਨ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਆਪ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

3. ਇਜਾਦੀ ਰਹਿਨ :- ਜਦੋਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਰਹਿਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਰਜਿਸ਼ਟਰੀ ਨੂੰ ਇਜਾਦੀ ਰਹਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ਼ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਰਪਟ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੇ ਖਾਨਾ ਕੈਫੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

4. ਇੰਤਕਾਲ ਰਹਿਨ ਦਰ ਰਹਿਨ :- ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੀ ਪਾਸ ਰਹਿਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਮੁਕਰਰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮੁਕਰਰ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁਰਤਹਿਨ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿਨ ਦਰ ਰਹਿਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਮੁਰਤਹਿਨ ਨੂੰ ਮੁਰਤਹਿਨ ਅੱਵਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁਰਤਹਿਨ ਦੋਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਤਹਿਨ ਅੱਵਲ ਦਾ ਮੁਕਰਰ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਰਤਹਿਨ ਦੋਮ ਮੁਰਤਹਿਨ ਅੱਵਲ ਨੂੰ ਰਹਿਨ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

5. ਫੱਕ ਉਲ ਰਹਿਨ :- ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਕਰਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਕਰਰ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੀ ਪਾਸ ਰਹਿਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਕਰਰ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਮਾਲਕ (ਰਹਿਨ) ਮੁਰਤਹਿਨ ਨੂੰ ਰਹਿਨ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਹਿਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਤਕਾਲ ਫੱਕ ਉਲ ਰਹਿਨ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

6. ਇੰਤਕਾਲ ਬੈ ਹੱਕ ਮੁਰਤਹਿਨੀ :- ਜਦੋਂ ਕਿਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸ ਮੁਕਰਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਕਰਰ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁਕਰਰ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਰਤਹਿਨ (ਰਹਿਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ) ਰਹਿਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਰਹਿਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮੁਰਤਹਿਨ ਆਪਣੇ ਰਹਿਨ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੁਕਰਰ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਹਿਨ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

7. ਇੰਤਕਾਲ ਬੈ ਬਕਾਇਮੀ ਰਹਿਨ :- ਜਦੋਂ ਕਿਸੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਖਾਤਰ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੈ ਕਰਨਾ (ਵੇਚਣਾ) ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੁਰਤਹਿਨ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਹਿਨ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰੀਦਦਾਰ ਪਾਸ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਵ ਖਰੀਦਦਾਰ ਰਹਿਨ ਦੀ ਰਕਮ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬੈ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਕਬਾ ਫਿਲਹਾਲ ਰਹਿਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਰਹਿਨ ਦੀ ਮੁਕਰਰ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਮੁਰਤਹਿਨ ਨੂੰ ਰਹਿਨ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ।

8. ਇੰਤਕਾਲ ਫੱਕ ਤਕਮੀਲੀ :- ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਹਿਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੁਰਤਹਿਨ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਹਿਨ ਪਾਸੋਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਲਵੇ। ਰਹਿਨ ਦੀ ਰਕਮ ਕੱਟਕੇ ਬਾਕੀ ਬੈ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਰਹਿਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਫੱਕ ਕਰਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਵੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਰਤਹਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਸਤਰੀ/ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

9. ਇੰਤਕਾਲ ਵਰਾਸਤ ਬਰੂਏ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸੀਅਤ :- ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਵਸੀਅਤ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸੀਅਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਸੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੰਤਕਾਲ ਵਰਾਸਤ ਬਰੂਏ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸੀਅਤ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

10. ਇੰਤਕਾਲ ਵਰਾਸਤ ਬਰੂਏ ਕੁਰਸੀਨਾਮਾ :- ਜਦੋਂ ਕਿਸੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੋਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ ਖਾਨਗੀ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸੀਅਤ ਕਰਾਏ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਤਵਫੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦੀ ਵਰਾਸਤ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹਿੰਦੂ ਵਰਾਸਤ ਐਕਟ, 1956 ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜੇਕਰ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ Agnates ਜਾਂ Cognates ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰਸ ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

11. ਇੰਤਕਾਲ ਵਰਾਸਤ ਬਰੂਏ ਵਸੀਅਤ ਖਾਨਗੀ :- ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੋਰਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਘਰੇਲੂ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੌਣ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਜਿਹੀ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਖਾਨਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਵਰਾਸਤ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਵਸੀਅਤ ਜਾਣਗੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਸੀਨਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਛੱਡੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਅਤੇ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

12. ਇੰਤਕਾਲ ਹਿਬਾਨਾਮਾ :- ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਸਾਲਮ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਵ ਅਤੇ ਦਾਨ/ਹਿਬਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹਿਬਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਹਿਬਾਨਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ “ਵਾਹਿਬ” ਅਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ “ਮਹੂਬਇਲਾ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

13. ਅਖਰਾਜ ਨਾਮਾ ਇੰਤਕਾਲ :- ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਚਾਨਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ./ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਹਲਕਾ ਦੇ ਪਾਸ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੰਮਸ਼ੁਗਦੀ ਸਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਖਾਸਤ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਹਲਫੀਆ ਅਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਇੰਤਕਾਲ ਅਖਰਾਜ ਨਾਮਾ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

14. ਇੰਤਕਾਲ ਪੱਟਾਨਾਮਾ :- ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ, ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਚਦੇ ਮਿਆਦ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਕਰਰ ਸਲਾਨਾ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਚਕੋਤੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਚਕੋਤੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਕਰਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਟੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਨੂੰ ਇਤਕਾਲ ਪਟਾਨਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਟਾ ਕੁਨਿੰਦਾ ਅਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਟਾ ਗੁਰਿੰਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

15. ਇੰਤਕਾਲ ਪਟਾ ਮਨਸੂਖੀ :- ਜਦੋਂ ਕਿਸੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਕਰਰ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮੁਕਰਰ ਸਲਾਨਾ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਪਟੇ ਉਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ । ਪਟੇ ਦੀ ਮੁਕਰਰ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟੇ ਉਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ (ਪਟਾ ਕੁਨਿੰਦਾ) ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੇ ਦੀ ਵਾਪਿਸੀ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਨੂੰ ਪਟਾ ਮਨਸੂਖੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

16. ਤਬਾਦਲਾ :- ਜਦੋਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ (ਦੋ ਮਾਲਕ) ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤਬਾਦਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਬਾਦਲੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਖਾਨਗੀ ਤਬਾਦਲਾ	ਜਦੋਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸ਼ਟਾਮ ਉੱਪਰ ਇਕਰਾਰ ਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦਸਖਤ/ਅੰਗੂਠੇ ਕਰ ਲੈਣ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ/ਸਥ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪਾਸੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ ਖਾਨਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟਰਡ ਤਬਾਦਲਾ	ਜਦੋਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸ਼ਟਾਮ ਉੱਪਰ ਇਕਰਾਰ ਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦਸਖਤ/ਅੰਗੂਠੇ ਕਰ ਲੈਣ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ/ਸਥ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪਾਸੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ ਖਾਨਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

17. ਇੰਤਕਾਲ ਤਕਸੀਮ:- ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਜਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੋਵਟ  ਸਾਂਝੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡ ਲੈਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਕਸੀਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤਕਸੀਮ ਖਾਨਗੀ

ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੀ ਖੋਵਟ ਦੇ ਹਿੱਸਦਾਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਟੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰ ਨਾਮ ਤਕਸੀਮ ਖਾਨਗੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਹਲਕਾ ਪਾਸ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਤਕਾਲ ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਤਕਸੀਮ ਖਾਨਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਗੋ ਹਲਕਾ ਵਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਉਪੋਰਤ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤਕਸੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਅਫਸਰ

ਜਦੋਂ ਕਿਸੀ ਖੇਵਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਰੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਹਲਕਾ ਜਾਂ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਖੇਵਟ ਦੀ ਫਰਦ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਅਫਸਰ (ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ/ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਤਕਸੀਮ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

 

18. ਇੰਤਕਾਲ ਤਕਸੀਮ ਬਰੂਏ ਸੰਨਦ ਤਕਸੀਮ :- ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ “ਸੰਨਦ” ਤਕਸੀਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਬਜ਼ਾ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਰੰਟ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪਟਵਾਰੀ ਹਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੰਤਕਾਲ ਤਕਸੀਮ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਗੋ ਹਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

19. ਇੰਤਕਾਲ ਤਬਦੀਲ ਮਲਕੀਅਤ ਬਾ-ਹੁਕਮ ਦਿਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ :- ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਦਿਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਤਕਾਲ ਤਬਦੀਲ ਮਲਕੀਅਤ ਪਟਵਾਰੀ ਹਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਗੋ ਹਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਜੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(ਇੰਤਕਾਲ ਫੀਸ )Intkaal Fees of Property in Punjab Amendment 28-08-2020

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ (Jamabandi, Record of Property Rights Under Property Registration Process in Punjab) ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ / ਚੱਕਬੰਦੀ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਸਲ ਹਕੀਅਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚਕੌਤਾ, ਕੈਫੀਅਤ, ਖੇਵਟ ਨੰਬਰ,ਖਤੌਨੀ ਨੰਬਰ

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ  (Jamabandi, Record of Rights Under Property Registration Process in Punjab)

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ (Record of Rights) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ (Revenue Estate) ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਰਤ ਪਟਵਾਰੀ ਹਲਕਾ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ / ਚੱਕਬੰਦੀ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਸਲ ਹਕੀਅਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਹਲਕਾ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੇ ਖਾਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਵਿੱਚ 12 ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ :-

1. ਖੇਵਟ ਨੰਬਰ (Khewat Number) :- ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੇ ਲੜੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਵਟ ਨੰਬਰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਲੜੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਦਾ ਰਕਬਾ ਆਦਿ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲੜੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੇਵਟ ਨੰਬਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2. ਖਤੌਨੀ ਨੰਬਰ (Khatauni Number ) :- ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੇ ਖਾਨਾ ਨੰਬਰ 2 ਵਿੱਚ ਖਤੌਨੀ ਨੰਬਰ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੇਵਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤੌਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਨਾ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਲੜੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤੌਨੀ ਨੰਬਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
3. ਪੱਤੀ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ :- ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਵੱਧ ਪੱਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਪੱਤੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਤੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਪੱਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਆਦਿ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਮਲਾ ਵਸੂਲੀ ਮੁੱਅਤਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
4. ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ :- ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੇ ਖਾਨਾ ਨੰਬਰ 4 ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕਲਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
5. ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ :- ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੇ ਖਾਨਾ ਨੰਬਰ 5 ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਖੇਵਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਖੇਵਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਬੈ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਖਾਨਾ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
6. ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ :-  ਕਿਹੜੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਣ ਦਾ ਕੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਧਨ ਦਾ ਨਾਮ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਨਾ ਨੰਬਰ 6 ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧਨ ਨਹਿਰ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਜਾਂ ਖੂਹ ਆਦਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
7. ਨੰਬਰ ਖਸਰਾ (Khasra Number) :- ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੇ ਖਾਨਾ ਨੰਬਰ 7 ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਖਸਰਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੁੱਕੜੇ ਨੂੰ ਜੋ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਬਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਬਿੱਘੇ ਵਿਸਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਥੇ ਮਿਣਤੀ ਕਨਾਲ ਮਰਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਰ ਮੁਰੱਬੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 25 ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਮਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਰੱਬਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
8. ਰਕਬਾ ਅਤੇ ਭੌਂ ਦੀ ਕਿਸਮ :- ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੇ ਖਾਨਾ ਨੰਬਰ 8 ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਰਕਬਾ ਅਤੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੀ, ਨਹਿਰੀ, ਬਰਾਨੀ, ਗੈਰ-ਮੁਮਕਿਨ, ਬੰਜਰ ਕਦੀਮ, ਬੰਜਰ ਜਦੀਦ ਆਦਿ  ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਬਾ ਕਨਾਲ ਮਰਲੇ ਜਾਂ ਬਿੱਘੇ ਵਿਸਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 100×100 ਮੀਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਲ ਨੂੰ ਹੈਕਟੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਲ 1971-72 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਹੈਕਟੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਖਸਰੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੈਕਟੇਅਰਾਂ, ਆਰੇ ਅਤੇ ਸੈਨਟੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀ ਆਇਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਲ 1976-77 ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਿੱਘੇ ਵਿਸਵਿਆਂ ਅਤੇ ਕਨਾਲ ਮਰਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਰਗ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Read ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਢੰਗ (Land Measurements Techniques in Punjab)
9. ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚਕੌਤਾ :- ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੀ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਕਮ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਾਂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲਗਾਨ ਜਾਂ ਚਕੌਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਕੋਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 30,000 ਤੋਂ 50,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈ। ਪੁਰਾਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਅੱਧ ਵੰਡਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫਸਲ ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚੋਂ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਸੀ। ਫਸਲ ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਆਦਿ ਦਾ 2/3 ਹਿੱਸਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ।
10. ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਪੈਮਾਨਾ ਹਕੀਅਤ :– ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਅਤੇ ਬੀਜਣ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਕ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀ ਮਾਲਕ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਮੌਕਾ ਪਰ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੰਡਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਦੇਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦੋਬਸਤ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ (ਚਾਹੀ, ਨਹਿਰੀ, ਬਰਾਨੀ, ਗੈਰ-ਮੁਮਕਿਨ, ਬੰਜਰ ਕਦੀਮ, ਬੰਜਰ ਜਦੀਦ ਆਦਿ) ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰ ਜਾਂ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਰ ਜਾਂ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਪੈਮਾਨਾ ਹਕੀਅਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਾਨਾ ਨੰਬਰ 10 ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
11.  ਮਾਮਲਾ :- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਅਤੇ ਬੀਜਣ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ/ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਵਸੂਲ ਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਫਸਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਕਮ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਘਾ ਜਾਂ ਕਨਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜੋ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
12. ਕੈਫੀਅਤ :- ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੇ ਖਾਨਾ ਨੰਬਰ 12 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਰਪਟ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ ਵਾਕਿਆਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਰਪਟ ਨੰਬਰ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਪਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਆਦਿ) ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਡਰਹਿਨ ਹੋਏ ਰਕਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਪਟ ਨੰਬਰ, ਮਿਤੀ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਂ ਆਡਰਹਿਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਕਬੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਨਾ ਨੰਬਰ 12 ਵਿੱਚ ਇੰਤਕਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਮਨਜੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੈਨਸਲੀ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਾਲ ਪੈਨ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਤਕਾਲ ਨਾ-ਮਨਜੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਪੈਨਸਲੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾ-ਮਨਜੂਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੀ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਅਪੀਲ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨਵੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਨਾ ਨੰਬਰ 12 ਦੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਏ ਇੰਦਰਾਜ ਕਾਲੀ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਦਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।