10 Eco-Friendly Building Materials In 2024 That Will Transform Your Home Renovation In India (Part-1)

by
10 Eco-Friendly Building Materials In 2024 That Will Transform Your Home Renovation In India (Part-1)

Explore the best eco-friendly building materials for your 2024 home renovation in India. From recycled steel to terracotta tiles, discover their benefits, costs, and DIY suitability. Create a sustainable home while reducing your carbon footprint.

In the wake of global environmental concerns, the construction industry in India is undergoing a significant shift towards sustainability. Homeowners are increasingly opting for eco-friendly building materials not only to reduce their carbon footprint but also to enjoy tangible benefits like lower energy bills and a healthier living environment. This blog post serves as your comprehensive guide to the top 10 eco-friendly building materials for your 2024 home renovation in India, providing detailed insights into their benefits, considerations, availability, and DIY suitability.

1. Recycled Steel: Strength in Sustainability

Eco-Friendly Building Materials Recycled Steel

Benefits:
  • Environmental Impact: Recycled steel significantly reduces reliance on energy-intensive virgin steel production, making it a sustainable choice for construction projects.
  • Strength and Durability: Despite being recycled, steel maintains exceptional strength and durability, ensuring longevity and structural integrity.
  • Low Maintenance: Unlike some traditional building materials, recycled steel requires minimal maintenance over its lifespan.
Considerations:
  • Specialized Installation: Installing recycled steel necessitates specialized skills and equipment, which may add to the overall project cost.
  • Limited Sizes and Shapes: Availability of recycled steel products in specific sizes and shapes may be more restricted compared to virgin steel options.
Time & Resources:
  • High Requirements: Professional installation is essential, and lead times may vary depending on availability and project specifications.
Cost:
  • Varies: The cost of recycled steel can vary based on the type of product and supplier, generally leaning towards being more expensive than virgin steel.
Availability (India):
  • High: Recycled steel products are increasingly accessible from major steel manufacturers across India, contributing to their growing popularity in sustainable construction projects.
DIY Friendly?

• No: Due to the specialized skills and equipment required, handling and installing recycled steel is not recommended as a DIY project.

2. : Nature’s Versatile Resource

Eco-Friendly Building Materials Bamboo

Benefits:
  • Renewable and Fast-Growing: Bamboo is a rapidly renewable resource, making it an eco-friendly alternative to traditional hardwoods.
  • Strength and Insulation: Despite its lightweight nature, bamboo boasts an impressive strength-to-weight ratio and offers natural insulation properties.
  • Versatility and Aesthetic Appeal:
    Bamboo is a versatile material suitable for various applications, and its natural beauty adds an aesthetic charm to any space.
Considerations:
  • Treatment Requirements: Proper treatment is essential to prevent issues like warping and insect infestation, particularly in humid climates.
  • Availability: While bamboo is abundant in India, availability of treated bamboo products may vary by region.
Time & Resources:
  • Moderate Requirements: Construction with bamboo can be faster than traditional methods, but skilled labor may be necessary for certain projects.
Cost:
  • Varies: The cost of bamboo depends on factors such as type, treatment, and sourcing, generally making it more affordable than hardwood options.
Availability (India):
  • High: India’s status as a major producer of bamboo ensures its widespread availability and affordability for construction projects.
DIY Friendly?
  • Yes (with limitations): Basic projects like fencing can be DIY-friendly, but more complex applications may require professional carpentry skills.

3. Earthen Plasters: Natural Temperature Regulators

Benefits:

  • Natural Regulation: Earthen plasters are breathable materials that naturally regulate indoor temperature and humidity levels, contributing to a comfortable living environment.
  • Local Sourcing: Often sourced locally, earthen plasters minimize environmental impact and support regional economies.
  • Health Benefits: With no harmful chemicals or VOCs, earthen plasters promote indoor air quality and overall well-being.
Considerations:
  • Application Techniques: Proper application techniques are essential for achieving desired results, and certain climates may be more suitable for earthen plasters than others.
  • Drying Time: Earthen plasters may have a longer drying time compared to conventional alternatives, requiring patience during the construction process.
Time & Resources:
  • Moderate Requirements: While the materials are readily available, applying earthen plasters effectively may require some training or skilled labor.
Cost:
  • Low to Medium: Earthen plasters are generally budget-friendly compared to conventional materials, making them an attractive option for eco-conscious homeowners.
Availability (India):
  • High: Abundant raw materials for earthen plasters can be found throughout India, ensuring accessibility for construction projects.
DIY Friendly?
  • Yes: With available workshops and online resources, earthen plasters can be a rewarding DIY project for those willing to invest time in learning the application techniques.

Also Read From Pilgrimage Path To Investment Paradise 2024! Shri Ram Mandir Explodes Real Estate Boom In Ayodhya! A Complete Investor’s Guide

4. Reclaimed Wood: Sustainable Stories in Every Plank

Benefits:
  • Forest Conservation: Reclaimed wood reduces the demand for virgin timber, promoting forest conservation and biodiversity.
  • Unique Aesthetic: Each piece of reclaimed wood tells a story, adding character and charm to any space with its unique patina and history.
  • Environmental Footprint: By repurposing existing materials, reclaimed wood minimizes waste and contributes to a circular economy.
Considerations:
  • Condition and Treatment: Depending on its condition, reclaimed wood may require repairs, cleaning, or treatment before use in construction projects.
  • Limited Availability: Sizes and types of reclaimed wood may be more limited compared to commercially available lumber options.
Time & Resources:
  • Moderate Requirements: Renovation projects using reclaimed wood may take slightly longer due to variations in size and condition.
Cost:
  • Varies: The cost of reclaimed wood can vary based on factors such as type, condition, and sourcing, generally making it more affordable than new wood options.
Availability (India):
  • Moderate: While availability is increasing from salvage yards and architectural dismantlers, reclaimed wood may still be less accessible compared to conventional lumber.
DIY Friendly?
  • Yes (with carpentry skills): Basic projects like wall paneling may be DIY-friendly, but more complex applications require carpentry expertise for cutting, fitting, and finishing.

5. Terracotta Tiles: Timeless Elegance for Sustainable Flooring

Benefits:
  • Durability and Heat Resistance: Terracotta tiles are known for their durability and heat resistance, making them suitable for various indoor and outdoor applications.
  • Local Sourcing: Often sourced locally, terracotta tiles reduce transportation footprints and support local economies.
  • Timeless Aesthetic: With various designs and finishes available, terracotta tiles add timeless elegance to any space, enhancing its visual appeal.
Considerations:
  • Fragility: Terracotta tiles are relatively brittle and require careful handling during installation to prevent chipping or cracking.
  • Professional Installation: While basic tiling projects may be attempted by DIY enthusiasts, professional installation is recommended for a flawless finish.
Time & Resources:
  • Moderate Requirements: Skilled labor may be needed for achieving a professional finish, particularly in intricate or large-scale projects.
Cost:
  • Varies: The cost of terracotta tiles depends on factors such as size, design, and origin, generally making them more affordable than high-end imported tiles.
Availability (India):
  • High: Terracotta is a traditional Indian material widely available across the country, ensuring accessibility for construction projects of all scales.
DIY Friendly?
  • No: While a skilled DIYer might attempt basic tiling projects, professional installation is recommended to ensure proper leveling and grouting for long-lasting results.
Here’s a table summarizing the information provided for each eco-friendly building material:
Eco-Friendly Building Material Benefits Considerations Time & Resources Cost Availability (India) DIY Friendly?
Recycled Steel – Reduces reliance on energy-intensive production – Exceptional strength and durability – Low maintenance – Specialized installation required – Limited sizes and shapes compared to virgin steel High Varies based on type High No
Bamboo – Renewable and fast-growing – Strength and insulation properties – Versatility and aesthetic appeal – Treatment requirements – Limited availability of treated bamboo Moderate Varies depending on type and treatment High Yes (with limitations)
Earthen Plasters – Natural regulation of indoor temperature and humidity – Local sourcing – Health benefits – Specific application techniques required – Longer drying time compared to conventional plasters Moderate Low to Medium High Yes
Reclaimed Wood – Promotes forest conservation – Unique aesthetic – Environmental footprint reduction – Condition and treatment considerations – Limited availability compared to new wood Moderate Varies depending on condition Moderate Yes (with carpentry skills)
Terracotta Tiles – Durability and heat resistance – Local sourcing – Timeless aesthetic – Fragility during installation – Professional installation recommended Moderate Varies depending on size and design High No

Stay tuned for Part 2 of this blog post, where we’ll explore five more eco-friendly building materials to empower your sustainable renovation journey.

READ PART-2 10 Eco-Friendly Building Materials In 2024 That Will Transform Your Home Renovation In India (Part-2)

With these eco-friendly building materials, you can breathe easy and live green while creating a home that not only benefits the environment but also enhances your quality of life. Let’s embark on this journey towards a greener future, one sustainable brick at a time.

Discover Your Dream Home: Rent vs Buy Comparison Calculator

by

Introducing the Rent vs Buy Comparison Calculator! Let’s delve into this groundbreaking tool and how it can revolutionize your journey to homeownership as in the realm of real estate, the decision to rent or buy a home can be one of the most significant financial choices we make. With various factors influencing our decision-making process, it’s crucial to have such a tool that empowers us to make informed choices.

Rent vs. Buy Calculator

Rent vs. Buy Calculator

Exploring Rent vs. Buy Comparison Calculator :

  1. Home Price (मकान का मूल्य): Enter the anticipated cost of your dream home. From cozy condos to sprawling estates, this is where your journey begins.
  2. Monthly Rent (मासिक किराया): Input the current monthly rent you pay. This figure serves as a benchmark for comparing the financial implications of renting versus buying.
  3. Number of Years (सालों की संख्या): How long do you plan to stay in your new home? Specify the number of years to tailor the calculation to your unique circumstances.
  4. Annual Appreciation Rate (%) (वार्षिक मूल्य वृद्धि दर): Estimate the annual rate at which property values in your area appreciate. This factor can significantly impact the financial outcome of your decision.
  5. Down Payment (%) (डाउन पेमेंट): Determine the percentage of the home’s purchase price you plan to pay upfront. This upfront investment affects your monthly mortgage payments and overall affordability.
  6. Mortgage Interest Rate (%) (ऋण ब्याज दर): Enter the interest rate you expect to pay on your mortgage. This rate influences the total cost of homeownership over the loan term.
  7. Closing Costs (%) (क्लोज़िंग लागत): Estimate the percentage of the home’s purchase price you’ll pay in closing costs. These costs include various fees associated with finalizing the purchase transaction.

ALSO TRY https://moneyswings.com/free-house-rent-allowance-exemption-calculator/

Utilizing the Calculator:

Once you’ve filled in the relevant details, click the “Calculate” button to unveil the results. Our Rent vs. Buy Calculator will provide you with a comprehensive comparison of the total costs associated with renting versus buying your dream home.
From the total cost of buying to the estimated home value after your specified tenure, this tool equips you with valuable insights to guide your decision-making process.

Conclusion:

With the Rent vs. Buy Comparison Calculator at your fingertips, navigating the path to homeownership has never been easier. Whether you’re a first-time buyer exploring your options or a seasoned homeowner weighing your next move, this innovative tool empowers you to make confident, informed decisions to Renting versus buying Real estate choices. Say goodbye to guesswork and hello to your dream home with our Rent vs. Buy Calculator today!

A Comprehensive Guide To Dealing With Illegal Property Possession In Punjab

by

Owning property in Punjab is often considered a symbol of security and prosperity. However, the threat of Illegal Property Possession In Punjab looms large, posing a significant challenge to property owners. This comprehensive guide aims to empower property owners with the necessary knowledge, legal insights, and actionable steps to effectively address illegal possession issues in Punjab.

Understanding Illegal Property Possession

Illegal property possession occurs when individuals wrongfully occupy or lay claim to property without the owner’s consent or legal authority. This can manifest in various forms, including:

  • Trespassing: Unauthorized entry onto vacant land or into a property without permission.
  • Overstaying Tenants: Renters who refuse to vacate the premises after the expiration of their lease agreement or beyond the legally permissible period.
  • Fraudulent Occupation: Individuals resorting to deception, forgery, or fraudulent means to assert ownership over property that rightfully belongs to someone else.

Navigating Illegal Property Possession In Punjab

One of the most contentious aspects of illegal possession is the concept of adverse possession. This legal principle allows individuals to claim ownership of land or property they have openly, continuously, and exclusively possessed for a specified period, typically 12 years in Punjab. However, recent amendments to the Limitation Act, 1963, have imposed stricter requirements for adverse possession:

  • Continuous Possession: The occupant must demonstrate uninterrupted possession of the property for the requisite period without the owner’s permission or challenge.
  • Hostile Possession: The occupation must be adverse to the owner’s title, indicating a claim of ownership in opposition to the rightful owner’s interests.
  • Exclusive Possession: The occupant must exercise exclusive control and possession of the property, excluding the owner and other claimants.

Furthermore, amendments introduced in 2022 have heightened the burden of proof on the occupant by requiring them to have knowledge of their possession’s adverse nature and the specific dispossession of the rightful owner. Additionally, easement rights, such as rights of way or access, are no longer subject to adverse possession claims.

ALSO READ Property Registration Process In Punjab: The Important Frequently Asked Questions

Proactive Measures to Safeguard Your Property

Prevention is often the best defense against illegal possession. Property owners can adopt various proactive measures to protect their interests:

  • Regular Inspections: Conduct routine inspections of your property, particularly if it remains vacant or is situated in remote locations. Consider hiring a reputable caretaker or property management service to oversee regular checks.
  • Thorough Tenant Screening: Prior to entering into lease agreements, conduct thorough background checks on prospective tenants. Verify their identity, employment status, rental history, and references to mitigate the risk of problematic tenancies.
  • Strategic Lease Management: Opt for shorter lease durations, typically around 11 months, with the option for renewal. This approach minimizes the risk of adverse possession claims by resetting the clock on occupancy periods and facilitates periodic reassessment of tenant suitability.
  • Physical Security Measures: Install robust boundary fencing, gates, and security systems to deter unauthorized entry onto your property. Display conspicuous signage indicating private property status and warning against trespassing.
  • Legal Documentation: Ensure all lease agreements and tenancy arrangements are properly documented and legally registered with the relevant authorities. This provides a clear evidentiary trail and legal recourse in the event of disputes or illegal occupation.

Taking Assertive Action Against Illegal Possession

In the unfortunate event that your property falls victim to illegal occupation, swift and decisive action is imperative:

  • Prompt Reporting: Immediately report instances of illegal possession to the appropriate law enforcement authorities, such as the Superintendent of Police (SP) in your jurisdiction. File a written complaint detailing the circumstances of the unlawful occupation and requesting expedited intervention.
  • Documentary Evidence: Gather comprehensive documentation substantiating your ownership rights, including property deeds, land titles, lease agreements, correspondence with the trespasser, and any relevant communications. These documents serve as crucial evidence in legal proceedings.
  • Legal Consultation: Seek the counsel of a qualified legal professional specializing in property law to assess your rights and explore available avenues for recourse. Your lawyer can advise you on relevant provisions of the Indian Penal Code (IPC) and other applicable statutes governing property rights and trespass.
  • Litigation and Enforcement: Consider pursuing civil litigation or criminal charges against the trespasser, depending on the nature and severity of the illegal occupation. Sections of the IPC pertaining to criminal trespass (Section 44), mischief (Section 425), cheating (Section 420), house trespass (Section 442), and criminal intimidation (Section 503) may be invoked to address the wrongdoing.
  • Engage Law Enforcement Agencies: Collaborate with law enforcement agencies and local authorities to facilitate the eviction of illegal occupants and enforcement of court orders. Punjab’s Special Anti-Land Grabbing Force and other specialized units are tasked with investigating and combating land-related crimes in the state.

State-Specific Remedies in Punjab

In addition to national legislation, Punjab has enacted specific legal mechanisms to address issues of land grabbing and property disputes:

  • Punjab Protection of Properties Rights Act, 2019: This legislation empowers authorities to expedite the eviction of illegal occupants and impose penalties for property-related offenses.
  • Special Anti-Land Grabbing Force: Punjab maintains a specialized law enforcement unit dedicated to investigating and combating land grabbing and property fraud across the state. The force works in tandem with local police and administrative agencies to safeguard property rights.
  • Online Complaint Resolution Portal: The Punjab Revenue Department offers an online platform for property owners to lodge complaints regarding illegal occupation, track the progress of investigations, and seek redressal through administrative channels.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Q: What recourse do I have if the trespasser claims to possess valid ownership documents?

A: Consult with legal counsel to verify the authenticity and legality of the documents presented by the trespasser. Your lawyer can advise you on challenging the validity of the purported ownership claims through legal channels.

Q: Can I take direct action to evict the illegal occupant from my property?

A: While it may be tempting to handle the situation independently, it is strongly advised against. Engage legal professionals and law enforcement agencies to ensure that eviction proceedings are conducted lawfully and in accordance with due process.

Conclusion

Protecting your property from illegal possession requires proactive vigilance, sound legal knowledge, and decisive action. By understanding the nuances of property rights, staying abreast of legal developments, and implementing preventive measures, property owners can safeguard their valuable assets and assert their ownership rights effectively in the state of Punjab. Remember, timely intervention and strategic collaboration with legal experts and law enforcement authorities are essential for reclaiming and preserving your property rights in the face of unlawful occupation.

What Is Laal Lakir (ਲਾਲ ਲਕੀਰ) In Punjab Property Registration Process (Notification 23-12-2016)

by

ਲਾਲ ਲਕੀਰ (Laal Lakir) ਕੀ ਹੈ?

ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਅਤੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲਾਈਨ ਵੰਡਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ (Laal Lakir) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰਕਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ “ਲਾਲ ਲਕੀਰ” ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਾ।

ਇਹ “ਲਾਲ ਲਕੀਰ” ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਰਹਾਇਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅੱਕਤੀ ਇਸ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੈ ਉਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਝੱਗੜੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਤੀ 16/12/2016 ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ 23/12/2016- ਮਬ.5/21094 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ “ਲਾਲ ਲਕੀਰ” ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ -ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਬਧੀ ਅਰਜੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਈਦਾ ਲੈ ਸਕਣ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (ਮਾਲ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ) ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ  ਨੰ. 23/12/2016- ਮਬ.5/21094 ਮਿਤੀ 16-12-2016

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਅਧੀਨ ਖਾਲੀ ਜਗਾ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦਾ ਹੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:-

ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ

1)ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ (ਅਨੁਲਗ: ਉ) ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ਤੇ ਦੇਵੇਗਾ।

2) ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਸਤਾਖਾਰਾਂ ਸਹਿਤ ਦੋ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ ਫੋਟੋ ਲਗਾਏਗਾ ।

3)ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦੇ ਪਾਸ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ ਆਪਣੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਸਹਿਤ ਤਜਵੀਜ ਨਾਲ ਲਗਾਏਗਾ।

4)ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ਼/ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਿਸੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ:-

  • ੳ) ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੱਤੀ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ।
  • ਅ) ਪਿੰਡ ਦਾ ਗਰਾਮ ਪੰਚਇਤ ਦਾ ਸਰਪੰਚ।
  • ੲ) ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਸ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ/ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ।

5. ਇਸ ਤਜਵੀਜਤ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀ / ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਜੇਕਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇਂ (ਅਨੁਲੱਗ ‘ਅ’) ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।

ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਖੁਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਫਾਈਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

6. ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

7. ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਾਸ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਇਹ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਰਵੀਜਨ /ਅਪੀਲ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਕੇਵਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

Red Line in Punjab Property ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (ਮਾਲ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ) ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ  ਨੰ. 23/12/2016- ਮਬ.5/21094 ਮਿਤੀ 16-12-2016

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (ਮਾਲ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ) ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ  ਨੰ. 23/12/2016- ਮਬ.5/21094 ਮਿਤੀ 16-12-2016 Red Line Property ਲਾਲ ਲਕੀਰ

ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ…

Punjab Revenue Department Notification Dated 16-12-26 on Laal Lakir Property

ALSO READ The 8 Ways of Property Attachment (ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ) Under Section 67 of Punjab Land Revenue Act,1887

 

Property Registration Process In Punjab: The Important Frequently Asked Questions

by

This article provides information on the property registration process in Punjab, India. It covers topics such as the documents required, the fees involved, and the steps involved in the process. The article also includes information on the different services offered by the Department of Registration and Stamps.

Here is a list of various questions related to Property Registration Process in Punjab:

Ques.1) What is the nature of the work carried out at the office of the Sub Registrar of the Department of Registration and Stamps?

Ans. The following work is carried out at the office of the Sub Registrar as per the Registration Act, 1908.

  • To register documents.
  • To prepare copies of registered document, to preserve them and issue certified copies as per the demand.
  • To prepare indexes of registered document and issue certified copies as per the demand.
  • To make available the copies and indexes of registered document as per demand for inspection and search of transaction.
  • To send the concerned machinery the information about registered document of transfer of immovable property for making necessary mutation entries in the record of rights.

Ques. 2) Before carrying out the desired transaction, on what matters the citizens are expected to verify/satisfy themselves?

Ans. The answer to this question depends upon the nature of transaction, location and category of concerned property etc. Generally, before carrying out desired transaction the public is expected to satisfy itself at least, about the following matters.

  1. They should verify the Title of the property in respect of which the transaction is to be made
  2. If the transaction is to be made with the Power of Attorney holder instead of the original owner, the authenticity/legality of the Power of Attorney held by him should be examined and ensured that the Power of Attorney holder has been clearly bestowed the right to engage in the intended transaction and was alive on the day of execution of the instrument and had not revoked the Power of Attorney.

Also Read Demystifying Deeds: A Detailed Guide to Property Registration Process in Punjab

Ques.3) What preparation is necessary to be made by the parties for Registration of document?

Ans. It is necessary for the parties to make preparation in advance for registration of document generally in the following ways :

  1. To draft the document in respect of the transaction,
  2. To compile/collect necessary papers and permission according to category of document for registration of document,
  3. To pay Stamp Duty payable on document as per Stamp Act,
  4. To make advance preparation to remit payable Registration Fee and other Government dues,
  5. To execute (to sign) the document in the presence of witnesses,
  6. After complying with requirement as given above, to save the time for registration of document the parties can use the following facilities available by the department:  A) Through the public data entry facility, to make online data entry of all the information necessary for registration of document. B) Through the e-Stamp in facility, to book time slot from the concerned office of the Sub Registrar for registration of document.
  7. The document can be presented for its registration to the office of Sub Registrar within four months from the date of its execution.

Ques. 4)  What different papers are necessary to be taken along with in the office of Sub Registrar for registration of document?

Ans. While going to the office of Sub Registrar for registration of document, it is necessary to carry along with the following papers-

  1. The original document with proper Stamp Duty and Bearing signatures of parties/ witnesses.
  2. If Stamp Duty and Registration Fee has been paid through e-Payment system, Aadhar Card and the proof thereof. Identity Cards with photos of all parties who will be present to admit execution.
  3. Person who will identify the parties and Identity Cards with photo of such person.
  4. Necessary papers according to category of document.
  5. If the Power of Attorney holder has executed the document on the basis of Power of Attorney or if the document executed by the Principal Person is being presented for registration and /or admission is being given on behalf of the original executor on the basis of Power of Attorney, then the original Power of Attorney showing such right, its true copy and declaration to be given in prescribed forms regarding existence of the said Power of Attorney.
  6. If time slot is booked through e-Stamp in system, the receipt thereof.
  7. If power of Attorney is registered in other State/Other Sub Registrar Office, verification from the concerned Sun Registrar Office for its Authenticity/Validity shall be needed.

Ques. 5) For registering a document of transfer relating to immovable property, what particulars are needed to be mentioned in the description of the property?

Ans.  According to section 21 of the Registration Act. 1908, for registration of document of transfer of immovable property it is necessary to mention the description of property in such a way that the said property can be distinctly identified. For this purpose, generally the following particular are needed to mentioned in the document : –

  1. The name of the road on which the said house is located, the direction of the road, number of road (if given), area of the house and its usage.
  2. If the city survey of that property is done, then the Cadastral Survey /CTS,.
  3. The name and serial number of details of road or other property by side of which above property is located, e.g. four boundaries (i.e. properties existing along four directions)

Ques. 6) What different duties/fees are required to be paid for Registration of Document?

Ans. The following duties/fees are to be paid for document registration:-

  • Stamp Duty, Additional Stamp Duty as per case requirement.
  • Registration Fee, PIDB Fee, Pasting Fee, Facilitation Charge.
For More information Read this Stamp Paper Fees Punjab Property Registration (ਦਸਤਾਵੇਜਾ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ਟਾਮ / ਫੀਸ ਦੀ ਦਰ)

Ques. 7) In what manner Registration Fee can be paid?

Ans. The Registration Fee can be paid by e-Payment mode, generally in the name of that office of Sub Registrar where registration of document is planned.

Ques. 8) What is the method of time booking for document registration?

Ans. Seeking Appointment/Time booking for document registration can be done sitting at home by using the e-Stamp in system which is available on the Registration and Stamp Department’s website www.revenue.punjab.gov.in , under the heading “Online Services”. Likewise, seeking appointment/time booking can also be sought by personally visiting the office where document is to be registered.

Ques. 9) What are the different documents for registration for which draft/templates are available with the registration and stamp department? And where are they available?

Ans. The list of draft/templates for registration available with me Registration and Stamp Department and the Draft/Templates are available on the Registration and Stamps Department’s website www.revenue.punjab.gov.in under the heading ‘Download’ and sub heading ‘Draft Document’.

Ques. 10) It is binding to prepare document as per the draft made available by the Registration and Stamp Department?

Ans.  No, Using the Draft of Document made available by the Registration and Stamp Department is entirely optional. The said draft have been made available by the Department as ready reference, if the citizen desire to prepare the documents of their own transaction; the public can prepare their own document by using them as based and by making suitable alternation in them.

Ques. 11) What should concerned parties in the document do if they do not have a PAN while registration such document?

Ans. As stated in rule 114 of Income Tax Act, 1962, if the concerned parties in the document do not have a Permanent Account Number (PAN), then it is necessary to them to attach a declaration with the document in the following Forms:-

  1. Form 60 by parties who have done the transaction in cash and
  2. Form 61 by parties for whom agriculture is the only source of income tax and have no other taxable source of income.

Ques.12) How many witnesses are required for which kind of document?

Ans. For execution (while parties are signing the document) of documents like sale Deed, Agreement to sale, Lease Deed, Mortgage Deed, Exchange Deed, Gift Deed, Partition Deed etc. minimum of two witness required. (Every execution means execution of one or many parties simultaneously)

Ques.13) What major steps are to be followed in the document registration process after reaching Registration Office?

Ans. A document is accepted for registration if there are no legal provisions restricting transaction in it. A document has to go through the following steps in registration process:-

  1. The document is verified by the Sub Registrar,
  2. If data entry has been already done by using Public Data Entry, the data is fetched into the computer of office of Sub Registrar, or else data entry is made in the office of Sub Registrar on the basis of Input Form,
  3. The property stamped and eligible for registration document is accepted for registration,
  4. Admission of execution is given by the parties executing the document or by their Power of Attorney holder,
  5. If the consideration is being before the Sub Registrar, an entry in that respect is made on the document,
  6. Identification is made by identifier who recognizes the party giving admission of execution,
  7. The Sub Registrar gives a certificate of Registration on the document,
  8. After scanning of document, the Sub Registrar returns to the party original document.

Ques. 14) Who can present a document to Sub Registrar for Registration?

Ans. As per section 32 of Registration Act, 1908, any one party from the executing (signatories) or claimant (beneficiary) parties can present the document to Sub Registrar for registration. Similarly a Power of Attorney holder of such party can present document for registration.

Ques. 15) What is the time limit for presenting a document for registration?

Ans. According to section 32 of Registration Act, 1908, all documents, excluding Will, can be presented for registration within four months from executing/signing the document. If many have signed the document at different dates, then said time limit become applicable from the date of first signature.

Ques.16) Under what circumstances and to what extent the time limit of four months to present the document for registration can be extended?

Ans. Due to urgency of situation or due to unavoidable circumstances (e.g. serious illness, riots/natural calamity) if it has not been possible to present the document for registration within four months from executing/signing the document, according to section 25 such a document can be presented for registration in the next four months by paying prescribed fine. However, in respect of documents being submitted for registration with such delay, the case wise orders of delay conditions are passed by the District Registrar.

Ques. 17) Who has the authority to exempt the delay caused in presenting the document for registration?

Ans. According to section 25 of Registration Act, 1908, if the prescribed fine has been paid, the authority to exempt the delay vests with District Registrar of the district.

Ques. 18) What is the specifically meant by Admission in respect of registration of document?

Ans. According to section 34 of Registration Act, 1908, the person under which the parties themselves or their representative (Power of Attorney etc.) by being present before Sub Registrar admit the execution of the document to be registered, and the Sub Registrar after verification makes an entry accordingly, is called Admission, in respect of such admission, the signature of the concerned party/representative is taken on the summary part 2 of the document.

Ques. 19) What is the existing mechanism with regards to document registration in the Department of Registration and Stamps?

Ans. According to the provision of the Registration Act, 1908

  • The right to register document vests in the Sub Registrar and there are office of Sub Registrar, Joint Sub Registrar working in the State.
  • The Sub Registrar in respect of registration of document in under the control and supervision of District Registrar.
  • The entire registration machinery of the State is under the control of Inspector General of Registration and Controller of Stamps.

Ques. 20) What is the nature of the work carried out at the office of the collector of the stamps?

Ans. The following duties are performed at the office of the Collector of Stamps as per Indian Stamp Act, 1899.

  1. To determine the amount of the stamp duty to be paid for a document.
  2. To recover the balance amount of stamp duty with fine/penalty and interest.
  3. If required, to determine market value of property for this purpose.
  4. To refund stamp duty.
  5. To control and regulate the licensed stamp vendors.

Ques. 21) What type of work is carried out at the Office of the Inspector General of Registration?

Ans. The Inspector General of Registration is the head of the machinery for registration of document in the State. The following duties are performed by this office:-

  1. To exercise administrative control over the Sub Registrar, Joint Sub Registrar
  2. To control and supervise over the collection of revenue in the form of Stamp Duty and Registration Fee.
  3. To prepare the annual statements of Rates of immovable properties for the purpose of calculation of Stamp Duty.
  4. To sanction case of refund of Registration fee.
  5. To frame rules for implementation of the Registration Act.
  6. To suggest amendment in the Registration Act, Registration manual and Stamp act as per the changing needs.

Ques. 22) Where is the information about various services rendered through the Offices of the Department of Stamp and Registration?

Ans. Information about various services rendered through the Offices of the Department of Stamp and Registration will be available in the concerned offices.

Moreover, the following information is available on the website of the Department of Registration and Stamp www.revenue.punjab.gov.in .

  • The process of work.
  • Related Act & Rules.
  • Related Government Resolution, Notification & Circulars.
  • Tables of annual Statement of Rates (Ready Recknor)
  • Performa of Applications, Declarations, Notices
  • List of essential papers/documents
  • Detail of necessary fees/duties
  • List of Name of offices, addresses, telephone number and e-mail ID’s
  • Information about e-Services.

NOC Condition Waived Off In Punjab: 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੋਖੀ, NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ !

by
NOC Condition Waived Off In Punjab: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੋਖੀ, NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੋਖੀ: NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ (For Registration of Properties NOC Condition Waived Off in Punjab)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 06-02-2024 ਨੂੰ (Bhagwant Mann Tweet NOC in Punjab) ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੇ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਸਿਸਟਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਲ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ( Red Stamp Paper) ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।

NOC Condition Waived Off In Punjab Registration of property

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ Department of Revenue (Stamp & Registration Branch), Punjab Government ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. 24/33/2021/Stamps/ST-1/8443 ਮਿਤੀ 13-06-2023 ਰਾਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕੋਲਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟੇਰਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ :-

Noc Instructions regarding Registration of Plots in illegal/unauthorized colonies in Punjab Notification 13-06-2022

Subject: Instructions regarding Registration of Plots in illegal/unauthorized colonies.

Hon’ble Chief Minister, Punjab had formed a committee of Additional Chief Secretary-cum-Financial Commissioner Revenue with Principal Secretary Housing & Urban Development and Principal Secretary Local Government as its members. As per recommendations of the committee following instructions are hereby issued with respect to registration of sale deeds in the State of Punjab.

II. The Department of Housing & Urban Development and Local Government will:

1) Publish list of licensed / authorized colonies/schemes along with area details, Khasra numbers and approved Layout Plan so that the area is clearly defined where NOCs are not required for registration of sale deed / transfer of rights.

2) For all other cases of sale deeds/transfer of rights, prior NOC from the Competent Authority will be required except:

(i) Area of abadi deh of a village falling inside its Lal Lakir.

(ii) Land divided or proposed to be divided;

  • a) for the purpose of agriculture; Provided that area proposed to be divided is not less than 500 square meters; Note: In case of sale deeds of agriculture land, it is clarified that no NOC is required for sale deed for agriculture land of 500 square meters and above. However, if the total ownership of the farmer is upto 500 sq meter then subdivision will not be allowed and no NOC is required for the sale deed of total ownership of the farmer for agriculture purpose.
  • b) In cases where registration is required as a result of family partition, inheritance, succession or partition of joint holdings not with the motive of earning profit.
  • c) If first sale deed of the property/ plot is prior to 9 August 1995, then no NOC is required for subsequent sale deed of the plot, provided the property has not been subdivided further.
  • d) For the properties /plots for which NOC has already been obtained at the time of earlier sale deed, no NOC is required for subsequent sale deeds, provided that the area included in the NOC remain same as the area in the sale deed.
  • e) NOC issued earlier by the relevant authority shall remain valid.
ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: NOC Instructions regarding Registration of Plots in illegal/unauthorized colonies in Punjab

ਹੁਣ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਵੇਰਵੇ Department of Revenue (Stamp & Registration Branch), Punjab Government ਵੱਲੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

Punjab Govt NOC Notification 24-02-2024

Memo No.24/11/23-ST1/2376-78 Dated, Chandigarh the 24/02/2024

Subject: Clarification regarding No Objection Certificate (NOC) required for registration of documents.

It has been brought to the notice that at some places, Sub- Registrars/Joint Sub-Registrars are insisting for requirement of No Objection Certificate (NOC) during registration of deeds even in cases of sale of land falling under the Abadi Deh areas. It is a known fact that the area falling under the Abadi Deh is not under the planned area. The definition of ‘Colony’ as per Section 2(i) of The Punjab Apartment and Property Regulation Act excludes any area of Abadi Deh. Thus the provision under Section 20(3) of this Act is not applicable in the Abadi Deh areas. Therefore, NOC for registration of documents in respect of such Abadi Deh area is not required.

Punjab Govt NOC Notification Dated 24-02-2024

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਢੰਗ (Land Measurements Techniques in Punjab)

Also Read Stamp Paper Fees Punjab Property Registration (ਦਸਤਾਵੇਜਾ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ਟਾਮ / ਫੀਸ ਦੀ ਦਰ)
Also Read ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ: Architects To Approve Building Plans In Punjab
Also Read Save Money! Apply At Your Own – Marriage Certificate In Punjab: How To Apply, The Process, Documents Required and Fees of Registration of Marriage 2024

Stamp Paper Fees Punjab Property Registration (ਦਸਤਾਵੇਜਾ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ਟਾਮ / ਫੀਸ ਦੀ ਦਰ)

by
Stamp Paper Fees Punjab Property Registration

Stamp Paper Fees Punjab Property Registration

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ( Punjab Property Registration Process) ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ਟਾਮ / ਫੀਸ ਦੀ ਦਰ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ-

ਲੜੀ ਨੰ. ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਸ਼ਟਾਮ ਦੀ ਦਰ ਇੰਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਸੈਂਸ ਰਜਿਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਰੁਪਏ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਫੀਸ ਪੇਸਟਿੰਗ ਫੀਸ
1 ਸੇਲ ਡੀਡ / ਗਿਫਟ ਡੀਡ 5 % 1 % 1 % ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 200000/- ਰੁਪਏ 1 % 200/-
2 ਤਬਦੀਲ ਮਲਕੀਅਤ 0 % 0 NIL NIL 200/-
3 ਗਹਿਣੇ ਨਾਮਾ 4 % 0 1 % ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 200000/- ਰੁਪਏ NIL 200/-
4 ਪੱਟਾ ਨਾਮਾ NIL 200/-
5 0 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ 8 % NIL 1 % NIL 200/-
5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ 3% 3 % NIL 1 % NIL 200/-
10 ਸਾਲ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਏ ਦੁਗਣਾ ਕਰਕੇ 3 % NIL 1 % NIL 200/-
20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 3 % NIL 1 % NIL 200/-
30 ਤੋ 100 ਸਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ 4 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 3 % NIL 1 % NIL 200/-
ਨੋਟ ਪੇਸ਼ਗੀ ਲਈ ਰਕਮ ਤੇ 3% ਅਸਟਾਮ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗੇਗਾ NIL 200/-
6 ਤਬਾਦਲਾ ਨਾਮਾ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਤੇ 3 % 1 % 1 % ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 200000/- ਰੁਪਏ 1 % 200/-
7 ਤਕਸੀਮ ਨਾਮਾ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੇ 3 % 1 % 1 % ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 200000/- ਰੁਪਏ NIL 200/-
8 ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 4000 NIL 1 % ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 200000/- ਰੁਪਏ NIL 200/-
9 ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਬਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। 5 % 1 % 1 % ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 200000/- ਰੁਪਏ NIL 200/-
10 ਤਤੀਮਾ ਨਾਮਾ 500 NIL 1 % ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 200000/- ਰੁਪਏ NIL 200/-
11 ਗੋਦਨਾਮਾ 1000 NIL 4000 NIL 200/-
12 ਮੁਖਤਿਆਰ ਨਾਮਾ ਆਮ (ਜੇਕਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕਰਤਾ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ) 2000

4000

 NIL 400 NIL 200/-
13 ਮੁਖਤਿਆਰ ਨਾਮਾ ਖਾਸ (ਜੇਕਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕਰਤਾ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ) 1000

2000

 NIL 200 NIL 200/-
14 ਵਸੀਅਤ ਨਾਮਾ 0 NIL 4000 NIL 200/-
15 ਵਸੀਅਤ ਕੈਸਲ 600 NIL 4000 NIL 200/-
16 ਟਰੱਸਟ ਨਾਮਾ 1000 NIL 1000 200/-
ਲੇਡੀਜ਼ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਸੇਲ ਡੀਡ ਤੇ 2% ਦੀ ਅਸਟਾਮ ਡਿਉਟੀ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ।

 

ਪੀ.ਐਲ.ਆਰ.ਐਸੀ ਫੀਸ (ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੀਸ) ਵੱਖਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
1 ਸੇਲ ਡੀਡ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ 1000/- ਰੁਪਏ
2 ਸੇਲ ਡੀਡ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਤੱਕ 3000/- ਰੁਪਏ
3 ਸੇਲ ਡੀਡ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ 5000/- ਰੁਪਏ
4 ਮੁਖਤਿਆਰ ਨਾਮਾ ਆਮ 2000/- ਰੁਪਏ
5 ਵਸੀਅਤ, ਲੀਜ ਡੀਡ, ਤਬਦੀਲ ਮਲਕੀਅਤ 500/- ਰੁਪਏ
6 ਗੋਦਨਾਮਾ 500/- ਰੁਪਏ
7 ਟਰੱਸਟ 500/- ਰੁਪਏ

 

ਨਕਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ
1 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਨਕਲ 5 ਪੇਜਾ ਤੱਕ 400/- ਰੁਪਏ
2 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਨਕਲ 5 ਪੇਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ 15/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਜ
3 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਨਕਲ 5 ਪੇਜਾ ਤੱਕ 1000/- ਰੁਪਏ
4 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਨਕਲ 5 ਪੇਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ 20/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਜ

ਇੰਤਕਾਲ ਫੀਸ 600/- ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

 

 

Punjab Property Registration: Document wise detail of Stamp Duty, Registration Fee and Facilitation charges
Sr. No Deed Name Stamp Duty Registration Fee Facilitation charges PIDB
 

 

 

1

  

 

 

Sale/ Gift

  

 

5% of the Consideration amount

+ 1 % of SIC (Social Infrastructure Cess)

  

 

1 % of the Consideration amount (Max. Rs. 2 lac )

 Rs.1000/- (for Consideration amount upto to 10 lac), Rs.3000/- (for Consideration amount between 10 lac to 30 lac), Rs.5000/- (for

Consideration amount above 30 lac)

  

 

1% of Consideration amount
 

2

  

Transfer of Property

  

Nil

  

Nil

  

Rs. 500/-

  
 

3

 General Power of Attorney (upto 5 person)  

Rs. 2000/-

  

Rs. 400/-

  

Rs. 2000/-

  
 

4

 General Power of Attorney (more than 5 person)  

Rs. 4000/-

  

Rs. 400/-

  

Rs. 2000/-

  
 

5

 Special Power of Attorney  

Rs.1000/-

  

Rs. 100/-

  

Rs. 2000/-

  
 

6

  

Cancellation of GPA

  

Rs.1000/-

  

Rs. 400/-

  

Rs. 2000/-

  
 

7

  

Cancellation of SPA

  

Rs. 500/-

  

Rs. 100/-

  

Rs. 2000/-

  
 

8

 Mortgage Deed (without Possession)  

4% of the Consideration amount

 1 % of the Consideration amount (Max. Rs. 2 lac )  

Rs. 1000/-

  
 

9

  

Mortgage Deed (with Possession)

  

4% of the Consideration amount

 1 % of the Consideration amount (Max. Rs. 2 lac )  

Rs. 500/-

  
 

10

  

Pattanama /Lease
 

i

 Pattanama /Lease (less than one year) 4% of (Annual rent amount) 1 % of Annual rent amount  

Rs. 500/-

  
 

ii

 Pattanama /Lease (from period of lease from 1 to 5 years) 8% of (Annual Average rent amount) 1 % of Annual rent amount  

Rs. 500/-

  
 

iii

 Pattanama /Lease (from 5 to 10 years) 3% of (Annual Average rent amount) 1 % of Annual rent amount  

Rs. 500/-

  
 

iv

 Pattanama /Lease (from 10 to 20 years) 3 % of (Annual Average Rent x 2) 1 % of (Annual Rent x 2)  

Rs. 500/-

  
 

v

 Pattanama /Lease (from 20 to 30 years) 3 % of (Annual Average Rent x 3) 1 % of (Annual Rent x 3)  

Rs. 500/-

  
 

vi

 Pattanama /Lease (from 30 to 99 years) 3 % of (Annual Average Rent x 4) 1 % of (Annual Rent x 4)  

Rs. 500/-

  
 

11

 Will/ Cancellation of Will  

Nil

  

Rs. 4000/-

  

Rs. 500/-

  
Consideration amount means Consideration amount or Collector rate, whichever is higher
Mutation Fee Rs. 600/-, where ever required
Pasting Fee Rs. 200/- applicable to all the documents

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ: Architects To Approve Building Plans In Punjab

by
Architects To Approve Building Plans in Punjab

Punjab Govt. Amended Punjab Municipal Building Bye-Laws, 2018 To Authorize Architects To Approve Building Plans

Architects To Approve Building Plans in Punjab

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨੂੰ ਸੋਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬੀਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼ਰਤਾ ਸਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਧੀਨ ਮਿਉਸੀਪਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ 2018  (Punjab Municipal Building Bye-Laws, 2018) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:-

Punjab Municipal Building Bye-Laws, 2018 ਦੀ  PDF ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ – Punjab Muncipal Building Bye Laws 2018

  1. ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਅੰਦਰ 500 ਗਜ ਤੱਕ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
  2. ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਅੰਦਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡਿਜ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਟ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵੱਲੋ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਕਸ਼ਾ, ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਚੈਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਹਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ है।
  3. ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫੀਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ।
  4. ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋ ਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ 1) ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
  5. ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵੱਲੋ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾ ਨੂੰ 500 ਗਜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ 15 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਤੱਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਰਹੇਗਾ।
  6. ਜੇਕਰ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ (Improvement Trust), ਗਲਾਡਾ (GLADA: Greater Ludhiana Area Development Authority), ਗਮਾਡਾ (GMADA: Greater Mohali Area Development Authority) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋ ਡਪਲੈਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕੀਮ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।  ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ( Checklist of Documents Required For Building Plan Approval in Punjab):- Checklist of Documents Required For Building Plan Approval In Punjab
  7. ਨਕਸ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਕਿਸੇ ਨਜਾਇਜ ਕਲੋਨੀ ਜਾਂ ਕਬਜੇ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
  8. ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਰੂਰ ਪੜੋ ਵਸੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ
ਜਰੂਰ ਪੜੋ ਵਾਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਹੱਕ ਗੁਆਉਣ (Losing Right in Inheritance of Property) ਦੇ 3 ਕਾਰਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਏਰੀਆ 90 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਗਜ ਤੋ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਇਸ ਨਾਲ ਹਜਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ।

Ayodhya Master Plan 2031: A Divine Blueprint for Transformation and Real Estate Boom

by
https://propertysahayak.com/ayodhya-master-p…real-estate-boom/

Ayodhya Master Plan 2031 promises divine transformation! Dive into infrastructure upgrades, spiritual revival, economic boom, and real estate opportunities. Discover investment potential, key projects, and challenges in this city reborn. Explore a future where faith and progress coexist!

Ayodhya Master Plan 2031: A Multi-faceted Transformation

The holy city , synonymous with ancient legacy and spiritual essence, is on the cusp of a monumental transformation with the inauguration of Shri Ram Mandir Ayodhya. At the heart of this metamorphosis lies the ambitious Ayodhya Master Plan 2031, a meticulously crafted roadmap for a future that resonates with faith, culture, and economic prosperity, including a surge in real estate growth and investment opportunities.

Here is a table which summarizes the different aspects of Ayodhya Master Plan 2031 discussed below, highlighting key initiatives, objectives, and projected impacts. It also sheds light on the real estate boom and investment opportunities that arise from the plan’s implementation.

Aspect Key Initiatives & Objectives Projected Impact
Infrastructure Rejuvenation Rs 85,000 crore investment Modernized roads & railways, expanded airport, smart city initiatives, improved waste management & green energy.
Spiritual & Cultural Revival Expansion & beautification of religious sites, museums & cultural centers, upgraded pilgrim amenities. Enhanced spiritual experience, preservation of heritage, boost in religious tourism.
Economic Engine Focus on tourism, hospitality & handicrafts, IT hubs & business parks, skill development & job creation. 2 crore tourists by 2031, 1 lakh new jobs, diversification of economy.
Environmental Harmony Development of green spaces & parks, eco-friendly construction practices, sustainable waste management. Improved air quality, reduced pollution, healthier living environment.
Real Estate Boom 400-900% property price increase in prime areas, increased demand for housing, commercial spaces & hotels. Investment opportunities in residential plots, apartments, hotels, restaurants & shops.
Key Projects & Initiatives 1,200-acre Ayodhya Township, Heritage Corridor Development, Multi-modal Transport Hub. Enhanced connectivity, improved pilgrim experience, creation of a self-contained smart city.
Challenges & Road Ahead Land acquisition & resettlement, responsible development, community engagement. Sensitive & inclusive approach, preservation of Ayodhya’s charm, collaboration with local stakeholders.

The detailed exploration of each aspect and its specific implications is described as follows:

Pillars of Progress under Ayodhya Master Plan 2031:

Infrastructure Rejuvenation:
  • Rs 85,000 crore investment by the Uttar Pradesh government, creating an infrastructure boom. (Source: Press Trust of India)
  • Modernized roads and railways, with an expanded airport welcoming pilgrims from across the globe. (Source: Ayodhya Development Authority website)
  • Smart city initiatives for efficient waste management and green energy solutions, like the implementation of a smart waste management system in pilot wards. (Source: Smart Cities Mission website)
Spiritual and Cultural Revival:
  • Expansion and beautification of iconic religious sites: Hanuman Garhi to witness a 57-crore expansion, while Kanak Bhavan will see a 45-crore facelift. (Source: The Times of India)
  • Museums and cultural centers: The Ramayana Museum, spread across 14 acres, is already under construction.(Source: Ayodhya Development Authority website)
  • Pilgrim amenities: Dharamshalas with modern facilities and improved pilgrim routes are planned across the city.
Economic Engine:
  • Focus on tourism, hospitality, and handicraft industries: Expected to attract 2 crore tourists annually by 2031, creating a demand boom for hotels, restaurants, and souvenir shops. (Source: Jefferies analyst report)
  • IT hubs and business parks: Proposed near the Ayodhya Bypass Road, promising 1 lakh new jobs and attracting major corporations. (Source: Ayodhya Development Authority website)
  • Skill development and employment opportunities for locals: Initiatives like the Ayodhya Skill Development Center are empowering residents to participate in the city’s growth. (Source: Ayodhya Skill Development Center website)
Environmental Harmony:
  • Development of green spaces and parks: 10% of the city earmarked for parks and green areas, ensuring a healthy and sustainable environment. (Source: Master Plan 2031 document)
  • Eco-friendly construction practices and pollution control measures: Focus on renewable energy sources like solar power and strict emission regulations for vehicles. (Source: Ayodhya Development Authority website)
  • Sustainable waste management: The smart waste management system aims to reduce landfill waste and promote recycling. (Source: Smart Cities Mission website)

Key Projects and Initiatives:

  • 1,200-acre Ayodhya Township: A self- contained smart city with residential, commercial, and recreational spaces, attracting investments and creating a high-quality living environment.
  • Heritage Corridor Development: Upgraded pilgrim routes with improved amenities and immersive experiences, boosting tourism and religious tourism- related real estate demand.
  • Multi-modal Transport Hub: Expanded airport and improved highway connectivity, like the four-lane Lucknow-Faizabad highway, making Ayodhya easily accessible and further spurring real estate developments.

Real Estate Boom and Investment Opportunities:

Ayodhya’s real estate market is experiencing a surge, with property prices increasing by 400-900% in prime areas like Deokali and Nayaghat since 2019. (Source: The Economic Times) This trend is expected to continue due to:

  • Ayodhya real estate news is witnessing the Increased demand for housing from pilgrims, tourists, and professionals: Leading to the development of apartments, hotels, and commercial spaces.
  • Improved infrastructure and connectivity: Making Ayodhya a more attractive place to live and work.
  • Government initiatives and incentives: The Ayodhya Development Authority has launched several schemes to attract developers and investors.

Must Read Article From Pilgrimage Path To Investment Paradise 2024! Shri Ram Mandir Explodes Real Estate Boom In Ayodhya! A Complete Investor’s Guide

Investment Options:
  • Residential plots and apartments: In areas close to the Ram Mandir and pilgrimage routes.
  • Commercial properties: Hotels, restaurants, and shops to cater to the growing tourist influx.
  • Hospitality projects: Boutique hotels, homestays, and wellness centers targeting religious tourists.
Remember:
  • Conduct thorough research: Due diligence and understanding the specific location and project details are crucial before investing.
  • Consult with experts: Seek advice from financial advisors and real estate agents familiar with the Ayodhya market.
  • Long-term perspective: Investment in Ayodhya real estate may require patience as the city transforms.

Challenges and Road Ahead:

  • Land acquisition and resettlement: Addressed with sensitivity and fairness.
  • Responsible development: Ensuring sustainability and preserving Ayodhya’s charm.
  • Community engagement: Working with locals to ensure inclusive growth.

Conclusion:

Master Plan 2031 is a testament to Ayodhya’s enduring spirit, a beacon of hope for a future where faith and progress co- exist. It’s an invitation to witness a divine transformation unfolding, to be a part of a journey where ancient whispers blend with modern aspirations. Come, explore the blueprint, lend your voice, and watch as Ayodhya 2031 rewrites its destiny under the watchful gaze of Lord Rama.

Succession of Property (ਵਿਰਾਸਤ) Under Hindu Succession Act ,1956 And Indian Succession Act, 1925

by
https://propertysahayak.com/hindu-succession-act-1956/

ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? Indian Succession Act, 1925 And Hindu Succession Act , 1956

ਵਿਰਾਸਤ ਕੀ ਹੈ:  ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜਾਂ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਵਫੀ (ਮਰ ਚੁਕਾ ਵਿਅਕਤੀ) ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜਾਂ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੱਧਣ ਫੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੀ ਗਈ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਸੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਟੈਸਟਾਮੈਂਟਰੀ ਸਕਸ਼ੈਸ਼ਨ (Testamentary Succession) ਅਤੇ ਇੰਨਟੈਸਟੇਟ ਸਕਸ਼ੈਸ਼ਨ (Intestate Succession)

ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟਰੀ ਸਕਸ਼ੈਸ਼ਨ (Testamentary Succession) ਅਤੇ ਇੰਨਟੈਸਟੇਟ ਸਕਸ਼ੈਸ਼ਨ (Intestate Succession) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ-

  1. ਟੈਸਟਾਮੈਂਟਰੀ ਸਕਸ਼ੈਸ਼ਨ (Testamentary Succession) : ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਉਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੱਧਣ ਲਗੀ। ਇਸ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟਰੀ ਸਕਸ਼ੈਸ਼ਨ ਨਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਸੀਅਤ ਕਰਕੇ ਛੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਤੱਥ ਚਲ ਰਹੇ ਰਿਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਸੀਅਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
  2. ਇੰਨਟੈਸਟੇਟ ਸਕਸ਼ੈਸ਼ਨ (Intestate Succession): ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਨਟੈਸਟੇਟ ਵਿਰਾਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਕੁਆਰੀਆਂ ਧੀਆ, ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਪੋਤਰਿਆਂ, ਦੋਹਤਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਾਦੀਸੁਦਾ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਸਕਸ਼ੈਸ਼ਨ ਐਕਟ 1925 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 (Section 5 of Indian Succession Act, 1925)

ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕਾਨੂੰਨ 1925 ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤ ਸਬੰਧੀ 30 ਸਤੰਬਰ 1925 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸਕਸ਼ੈਸ਼ਨ ਐਕਟ 1925 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅੱਚਲ ਅਤੇ ਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 (1) ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 (2) ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੱਲ (ਜੋ ਵਸਤੂ ਬਾਹਰੀ ਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।)

ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 1925 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ 31 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਕਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਇਦਾਦਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਇਦਾਦਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ:

  1. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਵੇ ਅਤ ਉਸ ਦੀ ਚੱਲ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਭਾਰਤ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕਾਨੂੰਨ 1925 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਵੇਗਾ।
  2. ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗੋਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚੱਲ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

Section 14 of Hindu Succession Act, 1956

ਹਿੰਦੂ ਸਕਸ਼ੈਸ਼ਨ ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀਆਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਆਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ।

ALSO READ ਵਸੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ

ਹਿੰਦੂ ਸਕਸ਼ੈਸ਼ਨ ਐਕਟ 1956 ਅਧੀਨ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ  :

ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਾਰਸ (Class-1 Heirs Under Hindu Succession Act, 1956):

ਹਿੰਦੂ ਵਰਾਸਤ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਅਧੀਨ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਰਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ:

  1. ਮਾਤਾ,
  2. ਵਿਧਵਾ,
  3. ਪੁੱਤਰੀ,
  4. ਪੁੱਤਰ,
  5. ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਭਾਵ ਨੂੰਹ,
  6. ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵ ਪੋਤਾ,
  7. ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਭਾਵ ਪੋਤੀ,
  8. ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਭਾਵ ਮੁਤਵਫੀ ਦੀ ਪੋਤ ਨੂੰਹ,
  9. ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵ ਪੜੋਤਾ,
  10. ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਭਾਵ ਪੜੋਤੀ,
  11. ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁਕੀ ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵ ਦੋਹਤਾ,
  12. ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਭਾਵ ਦੋਹਤੀ,

ਹਿੰਦੂ ਵਰਾਸਤ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ/ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਉਪਰਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਰ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਦੋ ਵਾਲੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੰਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਰਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਰਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ:

  • 1. ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ: ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ/ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
  • 2. ਗੋਦ ਲਈ ਗਈ ਪੁੱਤਰੀ: ਇਸ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ

  1. ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਪਤਨੀ ਦਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣਾ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਉਤੇ ਉੱਤਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  2. ਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
  3. ਪੂਰੇ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸਤਾ: ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਹੋਣ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ।
  4. ਅੱਧੇ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸਤਾ: ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮਾਤਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਣ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਾਂਗੇ ਭਾਵ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ।
  5. ਗਰਭਸ਼ਯ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ: ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪਿਤਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਗਰਭਸ਼ਯ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਾਰਸ:

ਹਿੰਦੁ ਵਰਾਸਤ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 9 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਤਵਫੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਿੰਦੂ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ:-

  1. ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
  2. ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਕਿ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕੋਈ ਧਿਰ (ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ) ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ: (ੳ) ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਲਈ ਵਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ।   (ਅ) ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। (ੲ) ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਹਿ-ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਵ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਪਾਗਲਪਨ ਜਾਂ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣ।
  3. ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਜਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  4. ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਅਜਿਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।
  5. ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਪੰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਤ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ 3 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਨਜ਼ਾਇਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਤੇ’ 11 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ALSO READ ਵਾਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਹੱਕ ਗੁਆਉਣ (Losing Right in Inheritance of Property) ਦੇ 3 ਕਾਰਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਾਰਸ (Class-2 Heirs Under Hindu Succession Act, 1956) ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
  1. ਪਿਤਾ,
  2. (ੳ) ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦੋਹਤਾ, (ਅ) ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦੋਹਤੀ, (ੲ) ਭਰਾ, (ਸ) ਭੈਣ
  3. (ੳ) ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਪੋਤਾ , (ਅ) ਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਪੋਤੀ,  (ੲ) ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਦੋਹਤਾ,  (ਸ) ਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਦੋਹਤੀ
  4. (ੳ) ਭਤੀਜਾ,  (ਅ) ਭਤੀਜੀ,  (ੲ) ਭਾਣਜਾ,  (ਸ) ਭਾਣਜੀ
  5. (ੳ) ਦਾਦਾ, (ਅ) ਦਾਦੀ
  6. (ੳ) ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਿਧਵਾ (ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ), (ਅ) ਭਰਾ ਦੀ ਵਿਧਵਾ
  7. (ੳ) ਚਾਚਾ ਜਾਂ ਤਾਇਆ, (ਅ) ਭੂਆ
  8. (ੳ) ਮਾਮਾ, (ਅ) ਮਾਮੀ
ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਾਰਸ (Class-3 Heirs Under Hindu Succession Act, 1956)

ਅਗਰ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੁਵਤਫੀ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਮ-ਪ੍ਰਿਤੀ ਵਾਰਸ: ਹਿੰਦੂ ਵਰਾਸਤ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਤਵਫੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰਸ ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਵਤਫੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮ-ਪ੍ਰਿਤੀ ਵਾਰਸ ਭਾਵ ਇੱਕ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਗੋਤ ਅਤੇ ਵਡੇਰੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮ-ਪ੍ਰਿਤੀ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ: (ੳ) ਮੁਵਤਫੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਜਿੰਦਾ ਵਾਰਸ,   (ਅ) ਮੁਵਤਫੀ ਦੇ ਪੂਰਵਜਾ ਵਿਚੋਂ ਜਿੰਦਾ ਵਾਰਸ,  (ੲ) ਮੁਵਤਫੀ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿੰਦਾ ਵਾਰਸ

ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ: ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਤਵਫੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮ-ਪ੍ਰਿਤੀ ਵਾਰਸ ਵੀ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਵਤਫੀ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ: ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਵਤਫੀ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਤਵਫੀ ਦਾ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ:

  • (ੳ) ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਪੂਰਵਜਾ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ,
  • (ਅ) ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਵੰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ,
  • (ੲ) ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ

ਸਮ-ਪ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੰਡ: ਸਮ-ਪ੍ਰਿਤੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਿੰਦੂ ਵਰਾਸਤ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਚਾਰ ਨਿਯਮ ਹਨ:

(ੳ) ਜੇਕਰ ਮੁਵਤਫੀ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

  1. ਮੁਤਵਫੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿਚੋਂ
  2. ਮੁਵਤਫੀ ਦੇ ਪੂਰਵਜਾ ਵਿਚੋਂ
  3. ਮੁਵਤਫੀ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਿਚੋਂ

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕਦਾਰ ਪੂਰਵਜਾ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਰੀਕ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕਰ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਵਤਫੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਚੋਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਘੱਟ ਡਿਗਰੀ (ਪੀੜੀ) ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕੋ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਏਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਵਜਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਏ ਗਏ Hindu Succession Act, 1956 ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੇਬਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ-

Category of Heir Class I Heirs Class II Heirs Class III Heirs
Son Sons and daughters Grandsons and granddaughters Great-grandsons and great-granddaughters
Daughter Sons and daughters Grandsons and granddaughters Great-grandsons and great-granddaughters
Widow Widow Son’s widow, Daughter’s widow Not applicable
Mother Mother Grandmother Not applicable
Father Father Grandfather Not applicable
Widow of predeceased son Widow of predeceased son Not applicable Not applicable
Daughter’s sons and daughters Sons and daughters of the predeceased daughter Grandsons and granddaughters of the daughter Great-grandsons and great-granddaughters
Son’s sons and daughters Sons and daughters of the predeceased son Grandsons and granddaughters of the son Great-grandsons and great-granddaughters
Widow of predeceased son Widow of predeceased son Not applicable Not applicable
Son’s daughter Sons and daughters of the predeceased son Grandsons and granddaughters of the son Great-grandsons and great-granddaughters
Daughter’s son Sons and daughters of the predeceased daughter Grandsons and granddaughters of the daughter Great-grandsons and great-granddaughters

ਹਿੰਦੂ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਾਸਤ (Women’s Succession of Property:

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਹਿੰਦੂ ਵਰਾਸਤ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 (2) ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ:

ਜਦੋਂ ਮੁਵਤਫੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਾਸਤ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਰਾਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ:

  • ਸ਼੍ਰੇਣੀ -1: (ੳ) ਪੁੱਤਰ , (ਅ) ਪੁੱਤਰੀਆਂ, (ੲ) ਪੋਤੇ, ਪੋਤੀਆਂ (ਜੇ ਕਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ), (ਸ) ਦੋਹਤੇ, ਦੋਹਤੀਆਂ (ਜੇਕਰ ਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ)
  • ਸ਼੍ਰੇਣੀ -2: ਮੁਵਤਫੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ – । ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰਸ਼ ਜਿੰਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਮਝਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁਵਤਫੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਸੁਹਰੇ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਾਸਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
  • ਸ਼੍ਰੇਣੀ -1: (ੳ) ਪੁੱਤਰ, (ਅ) ਪੁੱਤਰੀਆਂ, (ੲ) ਮਰ ਚੁਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬੱਚੇ (ਪੋਤੇ, ਪੋਤੀਆਂ), (ਸ) ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ (ਦੋਹਤੇ ਦੋਹਤੀਆਂ)
  • ਸ਼੍ਰੇਣੀ -2: ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਲਾਵਾਰਿਸ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਨਜੂਲ ਜਮੀਨ:

ਹਿੰਦੂ ਵਰਾਸਤ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਪੁਰਸ਼/ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਉਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰਸ ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਨਜੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਰਾਸਤ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੱਪਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੇਠਾਂ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ-

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਵਿਰਾਸਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?

ਉੱਤਰ: ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਵਿਰਾਸਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰਿਸ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਉੱਤਰ: ਵਿਰਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ:

  1. ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਾਰਸ,
  2. ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਾਰਸ,
  3. ਸਮ-ਪ੍ਰਿਤੀ ਵਾਰਸ,
  4. ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ,
  5. ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਵਰਾਸਤ ਦੇ ਵਾਰਸ,

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਕੀ ਗੋਦ ਲਿਆ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?

ਉੱਤਰ: ਮੁਤਬੰਨਾ ਜੋ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਦ ਲਿਆ ਬੱਚਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਕੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?

ਉੱਤਰ: ਵਿਰਾਸਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਅਵੱਸਥਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਰਭ ਅਵੱਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾਂ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਹ ਇੰਤਕਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਬਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ?

ਉੱਤਰ: ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ:

ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਾਰਸ਼: ਅਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ: ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲਾ-ਵਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਨਜੂਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਕੀ ਮੰਦ-ਬੁੱਧੀ ਬਚਾ ਜਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਅਪਾਹਜ ਬਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?

ਉੱਤਰ: ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤ ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 28 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ, ਮੰਦ-ਬੁੱਧੀ, ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।